मुक्तपीठ टीम
नांदेड जिल्ह्यातल भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याने युनिट ४ला गाळप केलेल्या ऊसाचे शेतकऱ्यांचे दहा कोटी वीस लाख रुपये शिल्लक देणे बाकी आहेत. त्याची जबाबदारी निश्चित न करता शासनाला चुकीची माहिती देऊन सदर आरएसएफच्या रकमेची माहिती दडवून ठेवली आणि कारखाना विक्री परवानगी मिळवून युनिट क्रमांक चारची विक्री केली, असा आरोप शिवसेनेचे शेतकरी नेते तथा ऊस दर नियंत्रण मंडळाचे माजी सदस्य प्रल्हाद इंगोले यांनी केला आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करावी अन्यथा न्यायालयात जाण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी साखर आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनानुसार, नांदेड जिल्ह्यातील भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या प्रभावाखालील मानला जातो. या साखर कारखान्याच्या एका युनिटची नुकतीच विक्री करण्यात आली. विक्री केलेल्या युनिटने २०१६-१७च्या गाळप हंगामात १६५८८५ मेट्रीक टन ऊस गाळप केले होते. भाऊराव युनिट क्र.४ मध्ये गाळप केलेल्या ऊस ऊत्पादकांचे २०१६-१७ मधिल आरएसएफ ची बाकी प्रति टन ६१५ रूपये आहे. म्हणजेच १६५८५ X ६१५ = १०२०१३१२५ असे दहा कोटी वीस लाख तेरा हजार एकशे पंचविस रूपये शेतकऱ्यांचे देणे बाकी आहे. कारखाना विक्री करतांना त्या पैशाची जवाबदारी कुणावर निश्चित केली नाही. तरीही विक्रीची परवानगी देण्यात आली. विक्रीही झाली. त्यामुळे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांचे प्रश्न:
- शेतकऱ्यांचे देणे बाकी असताना सदर कारखाना विक्री करण्याची परवानगी प्रशासनाने भाऊराव कारखान्यास कशी दिली?
- आरएसफच्या थकीत बाकीबाबत आयुक्त प्रशासनाला कल्पना नव्हती काय?
- भाऊराव कारखान्याने आरएसफची बाकी बाबत आयुक्त कार्यालयाला अंधारात ठेवून कारखाना विक्रीची परवानगी घेतली का ? आरएसएफचे पैसे शेतकर्‍यांना कोण देणार?
- साखर आयुक्त कार्यालय यावर काय कार्यवाही करणार?
Subscribe
