मुक्तपीठ टीम
राज्यातील नगरपालिका, नगरपरिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला असून अद्याप ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा निर्णय झालेला नाही. ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी महाविकास आघाडी सरकारने केलेली आहे. बांठिया आयोगाचा अहवालही सादर झाला आहे परंतु भाजपाप्रणित सरकारला सुप्रीम कोर्टात योग्य बाजू मांडणे जमलेले दिसत नाही. मविआ सरकारने ओबीसी आरक्षणाची पायाभरणी घालून दिली असताना आता दिरंगाई कशासाठी ? असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विचारला आहे.
यासंदर्भात बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, सरकार येताच दोन दिवसात ओबीसी आरक्षण आणण्याच्या वल्गना करणारा भारतीय जनता पक्ष आता सरकार येऊन जवळपास पंधरा दिवस झाले तरी ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर कासवगतीने काम करत असल्याचे दिसत आहे. निवडणुका जाहीर होऊनही राज्यातील भाजपाप्रणित सरकार तातडीने हालचाली करताना दिसत नाही. विरोधी पक्षात असताना मविआ सरकारला वारेमाप सल्ले देणारे भाजपाचे राज्यातील नेते आता का गप्प आहेत. मीडियासमोर येऊन फक्त ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणार नाही असे म्हणून काहीही उपयोग नाही. राज्यात व केंद्रात भाजपाचे सरकार आहे मग ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी का लावण्यासाठी वेळ का लागत आहे. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्यास वेळ लागणार असेल तर निवडणुकांना स्थगिती मिळवावी व सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात.
भाजपाचे राज्यातील नेते ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारचा दाखल देत होते. मग आता मध्य प्रदेश सरकारसाठी जी तत्परता केंद्र सरकारने दाखवली होती तीच तत्परता महाराष्ट्रासाठी का दाखवली जात नाही? आता जाहीर झालेल्या नगरपालिका निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या तर ओबीसी समाजावर तो घोर अन्याय असेल. कोर्टात निष्णात वकिलांची फोज उभी करून जलदगतीने सुनावणी होणे गरजेचे आहे. पण राज्यातील नवीन सरकारच्याच भवितव्यावर कोर्टात टांगती तलवार असल्याने त्याकडेच सरकारचे जास्त लक्ष असल्याचे दिसते. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्यास काँग्रेस पक्षाचा विरोध आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्यास तो आम्ही खपवून घेणार नाही असेही पटोले म्हणाले.
Subscribe
