उच्च न्यायालयांच्या ४४ न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना केंद्र सरकार देणार मंजुरी

मुक्तपीठ टीम

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीमध्ये केंद्र सरकारच्या दिरंगाईप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, कॉलेजियम प्रणाली कशी काम करत होती आणि अजूनही त्याच पद्धतीने काम करत आहे हे मला माहित आहे. या पलीकडे त्यांनी अधिक भाष्य करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयांच्या ४४ न्यायाधीशांच्या नेमणुकांना केंद्र सरकार लवकरच मंजुरी देणार, असल्याचंही अॅटर्नी जनरल व्यंकटरामानी यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांनी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, येत्या ३ दिवसांत उच्च न्यायालयासाठी ४४ न्यायाधीशांची नावे दिली जातील. सरकारकडून मंजूर करून शनिवारपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमकडे पाठवले जाईल. त्याचबरोबर उर्वरित न्यायाधीशांच्या नावांबाबत केंद्र सरकार लवकरच निर्णय घेणार आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल यांनी दिलेल्या माहितीवर सर्वोच्च न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले आहे. यासोबतच या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ३ फेब्रुवारी ही तारीख निश्चित केली आहे.

देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५८५० पदे रिक्त…

देशातील जिल्हा न्यायालयांमध्ये ५,८५० पदे रिक्त आहेत.
सध्या कनिष्ठ न्यायालयात न्यायाधीशांची केवळ १९,१९२ पदे कार्यरत आहेत.
कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले होते की, जानेवारी २०२० ते १९ डिसेंबर २०२२ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात १२ न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
१२ न्यायाधीशांच्या नियुक्तीनंतर, एकूण २८ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयात सेवा देत आहेत, ज्यामध्ये एकूण ३० न्यायाधीश मंजूर आहेत.
सुप्रीम कोर्टातही ६ न्यायाधीशांची कमतरता आहे.

अंतिम निर्णय सार्वजनिक होणार!

कॉलेजियमची माहिती आरटीआयमध्ये देता येत नाही.
यापूर्वी कॉलेजियम प्रणालीची माहिती आरटीआयद्वारे न देण्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
या याचिकेत सरकारने नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत घेतलेले निर्णय सार्वजनिक करावेत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र त्या बैठकीत काय चर्चा झाली, याची माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
फक्त अंतिम निर्णय सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.