मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाला मिळालेले राजकीय आरक्षण सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळालं आणि तेवढ्यात काही ठिकाणी गेलंही. असं झालं त्याचं कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेले निर्देश आहेत. आता राज्यात या आधी जाहीर झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविना होणार आहेत. यामुळे राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या निवडणुकांसाठी कोणत्याही प्रकारची नवीन अधिसूचना जारी करता येणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. या निवडणूका पुढे ढकलण्याता प्रयत्न झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाची बांठिया आयोगाचा अहवाल मान्य करत ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणास मंजुरी!
- बांठिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे.
- आरक्षण देत असताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसेच ओबीसी यांची सदस्य संख्या ५० टक्क्यांहून अधिक होऊ नये अशी अट आहे.
- त्यानुसार राज्यातील २७ महापालिकांमध्ये ओबीसींसाठी स्थानिक लोकसंख्येतील टक्क्यांनुसार जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.
- हे आरक्षण लवकरच जाहीर होणार होते त्यापूर्वीच न्यायालयाचे आदेश आल्याने राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे.
शिंदे सरकारने या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती निवडणुक आयोगाला केली होती. परंतु, आयोगाने न्यायालयात सुनावणी आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. इम्पेरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला. निकालाआधीच सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की, या निवडणुका आरक्षणाविना होतील.
ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- राज्य निवडणूक आयोगाने ९२ नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या.
- या नगरपरिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या तेव्हा सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू होती.
- या ९२ नगरपरिषदांमधील निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न सुरू होता.
- सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल दिला त्यावेळी या संदर्भातली निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली होती. त्यामुळे आता तिथे ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास नकार दिला आहे.
Subscribe
