मुंबईतील रुग्णालयांचा कायापालट करणार – मंत्री दीपक केसरकर

मुक्तपीठ टीम

सर जे. जे. रुग्णालय व कामा रुग्णालयातील विद्यार्थी तसेच रुग्णांना आवश्यक असणाऱ्या अद्ययावत सुविधा तातडीने उपलब्ध करुन देण्यात येण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (डीपीडीसी) व राज्य शासनाच्या वतीने निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे शालेय शिक्षणमंत्री तथा मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. सर जे. जे. रुग्णालय व कामा रुग्णालयांना भेटी दरम्यान मंत्री दीपक केसरकर बोलत होते. आगामी काळात मुंबईतील रुग्णालयांचा पायाभूत व मुलभूत सुविधांसह कायापालट झाला पाहिजे, यादृष्टीने प्रयत्न व्हावे, अशा सूचनाही त्यांनी रुग्णालयांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या.

पालकमंत्रीदीपक केसरकर यांनी सर जे. जे. रुग्णालय व कामा रुग्णालयांना भेट देऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी केली व रुग्णालयासाठी आवश्यक साधनसुविधा याबाबत माहिती जाणून घेत परिस्थितीचा आढावा घेतला. सर जे. जे. रुग्णालयात कार्डिओलॉजी विभाग, नवीन कॅथलॅब, सर्जिकल विभाग, ओपीडी विभाग तसेच रुग्णांसाठीचे स्वयंपाकगृह, सर जे.जे. मार्ग पोलीस ठाणे या ठिकाणी भेट देवून प्रत्यक्ष पाहणी केली. तेथील सोयी सुविधांबाबत माहिती जाणून घेतली.

यावेळी मुंबई शहरचे जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, सर जे. जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. पल्लवी सापळे, उपअधिष्ठाता डॉ. अशोकानंद, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. संजय सुरवसे, कामा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे, मुंबई शहरचे जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष माने यांच्यासह रुग्णालयातील कर्मचारी उपस्थित होते.

यावेळी सर जे. जे. रुग्णालयातील सद्यस्थितीतील उपलब्ध सोयी सुविधा व रुग्णालयाच्या समस्यांबाबत रुग्णालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. सापळे यांनी मंत्री दीपक केसरकर यांना अवगत केले.

मंत्री दीपक केसरकर म्हणाले की, सर जे. जे. महाविद्यालयातील शिकणारे विद्यार्थी व रुग्णांना लागणाऱ्या व विद्यार्थ्यांना वसतिगृहामध्ये आवश्यक अद्ययावत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती व राज्य शासनाच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. जे. जे. रुग्णालयाचा परिसर जुना असून येथील बऱ्याच वस्तू जुन्या व जीर्णावस्थेत आहेत. विद्यार्थी वसतिगृहाच्या ठिकाणी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करणे, वीजेची व्यवस्था करणे, इमारतीचे रंगकाम करणे अशा विविध सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पाहणी करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.