मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय रस्ते वाहतुक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस बद्दल माहिती दिली. दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे कार्यान्वित झाल्यावर केंद्राला दरमहा १००० ते १५०० कोटी रुपये टोल मिळेल. हा बहुप्रतिक्षित एक्स्प्रेस वे २०२३ मध्ये कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.
गडकरींनी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) ला ‘सोन्याची खाण’ म्हणून संबोधले आहे. गडकरींनी अलीकडेच दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी एक लांबचा प्रवास केला. पुढील रविवारी एनएचएआयचे वार्षिक टोल उत्पन्न १.४० लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढेल, असे त्यांनी रविवारी सांगितले. सध्या ते ४०,००० कोटींच्या पातळीवर आहे.
केंद्राचा ‘सुपर गेट वे’
- दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्राव्यतिरिक्त इतर चार राज्यांमधुन जाईल.
- देशातील राष्ट्रीय महामार्ग पायाभूत सुविधा ही जागतिक दर्जाची यशोगाथा आहे असे गडकरी म्हणाले. .
- “एकदा दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग कार्यान्वित झाल्यावर आणि लोकांसाठी खुला झाल्यावर, तो केंद्राला दरमहा १००० ते १,५०० कोटी रुपयांचा टोल महसुल देईल.” असे गडकरींनी स्पष्ट केले.
देशातील सर्वात मोठा एक्स्प्रेस वे
- दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्गाचे बांधकाम मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
- हा एक्स्प्रेस वे ‘भारतमाला योजने’च्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत बांधला जात आहे.
- हा आठ लेनचा एक्स्प्रेस वे दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधून जाईल.
- यामुळे दिल्ली ते मुंबई हा आत्ताचा २४ तासांचा प्रवास १२ तासात करता येईल.
एनएचएआयवर कर्जाचा भार खूप जास्त आहे, याची गडकरींनी चिंता व्यक्त केली. नोडल एजन्सीला ‘ट्रिपल ए’ दर्जा देण्यात आला आहे असे ते म्हणाले. हा एक्सप्रेस वे सोन्याची खाण आहे. एनएएचचे टोल उत्पन्न पुढील पाच वर्षांत वार्षिक १.४० लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल. ते आता ४०,००० कोटी रुपये आहे. मार्च महिन्यात संसदेच्या परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृतीवरील स्थायी समितीने एनएचएआयवरील ९७,११५ कोटी रुपयांच्या कर दायित्वावर चिंता व्यक्त केली होती. अलिकडेच गडकरींनी राज्यसभेत सांगितले की, एनएचएआय चे एकूण कर्ज या वर्षी मार्च अखेरीस वाढून ३,०६,७०४ कोटी रुपये झाले आहे. मार्च २०१७ च्या शेवटी ते ७४,७४२ कोटी रुपये होते.
Subscribe
