मुक्तपीठ टीम
देशातील न्यायालयांमध्ये ५ कोटी खटले प्रलंबित आहेत. कायदा व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी त्यावर स्पष्ट भाष्य केले, “मी पदभार स्वीकारला तेव्हा चार कोटींहून कमी प्रकरणे प्रलंबित होती. आज त्यांची संख्या वाढून ती पाच कोटींच्या जवळपास आहे. ही आपल्या सर्वांसाठी अत्यंत चिंतेची बाब आहे. याबाबत पावले न उचलल्यास हा आकडा आणखी वाढेल.” औरंगाबाद येथील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या पहिल्या दीक्षांत समारंभात बोलताना मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सर्वसामान्यांना वकिलांना मोजाव्या लागणाऱ्या फीबद्दलही चिंता व्यक्त केली.
न्यायालयात दररोज ४० ते ५० प्रकरणांची सुनावणी!
- मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “ब्रिटनमधील प्रत्येक न्यायाधीश एका दिवसात जास्तीत जास्त तीन ते चार प्रकरणांमध्ये निकाल देतात.
- परंतु, भारतीय न्यायालयातील प्रत्येक न्यायाधीश दररोज ४० ते ५० खटल्यांची सुनावणी करतात.
- आता मला समजले की ते अतिरिक्त वेळ बसतात.
- लोकांना दर्जेदार निर्णयांची अपेक्षा असते.
न्यायमूर्तींच्या वैयक्तिक भाष्यावर मंत्री किरेन रिजिजू काय म्हणाले?
- न्यायाधीशांबद्दल केलेल्या टिप्पण्यांचा संदर्भ देत मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले, “कधीकधी, मी सोशल मीडिया आणि प्रिंट मीडियामध्ये न्यायाधीशांबद्दलच्या टिप्पण्या पाहतो.
- न्यायाधीशाला किती काम करावे लागते याचा विचार केला तर इतर सर्वांसाठी ते अकल्पनीय आहे.
- ते पुढे म्हणाले, सोशल मीडियाच्या युगात या विषयाच्या खोलात न जाता प्रत्येकाला आपापले मत आहे.
- लोक लगेच निष्कर्षापर्यंत पोहोचतात आणि न्यायाधीशांवर वैयक्तिक टिप्पणी करतात.
वकिलांच्या फीवर कायदामंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता
- मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की गरीब लोकांना चांगल्या वकिलाची सेवा मिळणे कठीण आहे. कोणालाही न्याय न मिळण्याचे ते कारण असू नये.
- पुढे ते म्हणाले, मी दिल्लीत अशा अनेक वकीलांना ओळखतो, जे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर फी आकारत आहेत.
- एखाद्याला सिस्टममध्ये अधिक माहिती असल्यामुळे, त्याची फी जास्त नसावी.
Subscribe
