मोदी सरकारमधील माजी मंत्र्यांचे कुठे होणार पुनर्वसन?

मुक्तपीठ टीम

मोदी सरकारच्या मेगाफेरबदलांमध्ये डझनभरांना घरी जावं लागलं. ज्यांना मंत्रिमंडळातून दूर करण्यात आलं त्यांच्यात रवी शंकर प्रसाद, प्रकाश जावडेकर यांच्यासारखे काही ज्येष्ठ अनुभवीही आहेत. त्यांच्या अनुभवाचा पक्षाला फायदा करुन घेण्यासाठी त्यांच्यावर काही संघटनात्मक जबाबदाऱ्या सोपवल्या जातील, अशी चर्चा आहे. त्यासाठी लवकरच भाजपात काही बदल होण्याची शक्यता आहे.

माजी मंत्र्यांच्या पुनर्वसनाचे पर्याय

• माजी मंत्र्यांना पक्ष संघटनेतील सरचिटणीसपदासह वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या दिल्या जाऊ शकतात.
• सध्या भाजपाच्या संसदीय मंडळात ५ पदे रिक्त आहेत.
• पक्षातील सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या भाजपा संसदीय बोर्डात पाच जागा रिकाम्या आहेत.
• अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आणि अनंत कुमार यांचे निधन आणि एम. व्यंकय्या नायडू उपराष्ट्रपती आणि थावरचंद गहलोत कर्नाटकचे राज्यपाल बनल्यामुळे ही पदे रिक्त झाली आहेत.
• या संसदीय समितीत दलित नेत्यांनाही स्थान देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

माजी मंत्र्यांसाठी पक्ष संघटनेत जबाबदाऱ्या

• भाजपाचे सरचिटणीस भूपेंद्र यादव हे कॅबिनेट मंत्री झाले आहेत आणि त्यांच्याकडे कामगार आणि पर्यावरण विभाग आहे. असे मानले जाते की, राजीनामा दिलेल्या पाच मंत्र्यांपैकी एक माजी मंत्री या पदाची जबाबदारी सांभाळू शकतील.
• रवी शंकर प्रसाद यांना महासचिव पदाची जबाबदारी दिली जाऊ शकते.
• गुजरात आणि बिहारचे प्रभारी सरचिटणीस भूपेंद्र यादव होते. पुढील वर्षी गुजरातमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. दोन्ही राज्ये राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची असल्याने या जबाबदाऱ्या महासचिवांपैकी एकाकडे सोपविण्यात येतील.
• मोदींच्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिलेले प्रकाश जावडेकर, सदानंद गौडा, हर्षवर्धन आणि रमेश पोखरियाल निशंक यांनाही भाजपा संघटनेत काम देण्यात येणार आहे.
• मंत्री होण्यापूर्वी हर्षवर्धन मुख्यतः भाजपाच्या दिल्ली शाखेत सक्रिय होते. त्यांना पुन्हा येथे पाठवले जाऊ शकते.

राज्यपाल, सभागृह नेतेपद, संघटनात्मक पदे…अनेक पर्याय!

• उत्तप्रदेशातील भाजपाचा कुर्मी चेहरा म्हणून संतोष गंगवार यांना राज्यपालपदाची जबाबदारी मिळू शकते. त्यामुळे त्यांचे पुनर्वसनही होईल.
• थावरचंद गहलोत कर्नाटक राजभवनात गेल्यानंतर राज्यसभेतील सभागृहनेतेपदही रिक्त झाले आहे. धर्मेंद्र प्रधान आणि मुख्तार अब्बास नक्वी यांना हे पद मिळण्याची शक्यता आहे.
• काही महत्त्वाच्या संघटनात्मक जबाबदाऱ्या, विशेषत: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशात जेथे २०२२ मध्ये निवडणुका होणार आहेत, त्यांनाही येत्या काही दिवसांत वाटप केले जाणार आहे.
• अशा परिस्थितीत काही नवीन मंत्र्यांना निवडणुकीचीही जबाबदारी दिली जाऊ शकते.