उच्च न्यायालयानं सरकारला बजावलं, आता तरी समान नागरी कायदा आणा!

मुक्तपीठ टीम

समान नागरी कायदा हा आपल्या देशात नेहमीच चर्चेचा विषय ठरला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यावर एक महत्त्वपूर्ण विधान केलं आहे. घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात निकाल देताना न्यायालयाने म्हटले की देशात समान नागरी कायदा आवश्यक आहे.

न्यायालयानं सरकारला का दिली समान नागरी कायद्याची आठवण?

न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी करून दिली समान नागरी कायद्याची आठवण
आजचा भारत धर्म, जाती, समुदायांपेक्षावर आला आहे.
आधुनिक भारतात धर्म आणि जातीचे अडथळेही संपत आहेत.
या बदलामुळे विवाह आणि घटस्फोटातही समस्या येत आहेत.
आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांना सामोरे जात आहे हे योग्य नाही.
या कारणास्तव, देशात समान नागरी कायदा आणावा.

समान नागरी कायद्यावर काय म्हणाले न्यायाधीश?

घटस्फोटाच्या सुनावणीत न्यायालयसमोर काही वेगळ्या प्रथा-परंपरांचे दाखले दिले गेले.
त्यामुळे न्यायाधीशांनी संविधानातील समान नागरी कायद्याची आठवण करून दिली.
संविधानाच्या कलम ४४मध्ये अपेक्षित असलेला समान नागरी कायदा आता प्रत्यक्षात अस्तित्वात यावा.
हा निकाल केंद्रीय कायदा मंत्रालयात पाठवला जावा, त्याचा विचार होऊ शकेल.

उच्च न्यायालयासमोर कोणते प्रकरण?

घटस्फोटाच्या खटल्याची सुनावणी चालू असताना प्रश्न उपस्थित झाला की घटस्फोटाचा निर्णय हिंदू विवाह कायद्यानुसार द्यावा की मीना टोळीच्या नियमांनुसार.
या प्रकरणात, पतीला हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट पाहिजे होता, तर पत्नीला मीना नियमांनुसार घडावे अशी इच्छा होती.
हिंदू विवाह कायदा तिच्यावर लागू होत नाही म्हणून त्यानुसार घटस्फोट घ्यावा.
त्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयात पतीने दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज फेटाळून लावा, अशी तिची मागणी आहे.
पत्नीच्या या याचिकेनंतर पतीने तिच्या युक्तिवादाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने पतीच्या अपीलाला परवानगी दिली.
त्या सुनावणीतील पेच पाहून न्यायालयाने समान नागरी कायद्याची आवश्यकता मांडली.