‘पेगॅसस’ मोबाइल हेरगिरीवर सरकारला संसदेत प्रश्नही नको?

मुक्तपीठ टीम

इस्रायली सायबर सुरक्षा कंपनी NSO च्या स्पायवेअर ‘पेगॅसस’वरून भारतात खळबळ उडाली आहे. भारतात अनेक पत्रकार आणि सेलिब्रिटींच्या फोनवर हेरगिरी केल्याचा दावा केला जात आहे. ‘पेगॅसस’ स्पायवेअरच्या गैरवापराच्या जागतिक वादादरम्यान केंद्र सरकारने राज्यसभेत याबद्दलचा खासदाराचा प्रश्न फेटाळून लावण्याची मागणी केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयावरील जनहित याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. ‘पेगॅसस’चा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे त्यावर चर्चा नको, असे कारण सरकारने दिले आहे. मात्र, आजवर अनेक न्यायप्रविष्ट मुद्द्यांवर संसदेत चर्चा झाली असल्याचा दावा करत हा मुद्दा मांडत सरकार चर्चेपासून पळ काढत असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत.

सरकारवर नियमांच्या गैरवापराचा आरोप

• केंद्राने या आठवड्याच्या सुरुवातीला राज्यसभा सचिवालयास पत्र लिहिले.
• पत्रानुसार, माकपचे खासदार बिनॉय विश्वाम यांनी विचारलेल्या “प्रोव्हिजनली एक्सेप्टेड प्रश्न” (पीएक्यू) ला १२ ऑगस्टला परवानगी देऊ नये अशी मागणी केली होती.
• खा. विश्वाम यांना याबद्दल अनौपचारिकपणे कळवण्यात आले आहे की, माझा प्रश्न नाकारला गेला आहे, परंतु मला अद्याप औपचारिक प्रतिसाद मिळालेला नाही.
• सरकार राज्यसभेच्या नियमांचा गैरवापर करत आहे आणि सत्याबद्दल वेगळी भूमिका घेत आहे.
• त्यांना ‘पेगॅसस’च्या संदर्भातील प्रश्नांना सामोरे जावेच लागेल.

खासदारांचा ‘पेगॅसस’वरील प्रश्नात काय?

• ‘परदेशी कंपन्यांसह जीओआय सामंजस्य करार’ या विषयावर खासदार विश्वाम यांनी प्रश्न विचारला आहे.
• “परराष्ट्र मंत्री पुढील मुद्दे स्पष्ट करतील का?
• (अ) सरकारने किती सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली आहे .
• (ब) यापैकी कोणताही करार परदेशी कंपन्यांसोबत सायबर सुरक्षेद्वारे दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी केला गेला आहे का? (त्याचे तपशिल)
• देशभरात सायबर सुरक्षेद्वारे दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी सरकारने एनएसओ समूहासोबत सामंजस्य करार केला आहे का, जर असेल तर कृपया तपशील द्या?

‘पेगॅसस’ प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित

• राज्यसभेच्या सचिवालयाला पाठवलेल्या पत्रात केंद्राने प्रश्न विचारू नये अशी विनंती केली आहे.
• ‘‘पेगॅसस’’ची चालू आधारावरील एक बाब जी न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन आहे.

‘‘पेगॅसस’’वर याचिका दाखल

•  ‘‘पेगॅसस’’संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत.
• या हेरगिरी प्रकरणाबाबत अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात आणखी एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
• ‘‘पेगॅसस’’चा वापर करून सरकारी यंत्रणांकडून कार्यकर्ते, राजकारणी, पत्रकार आणि घटनात्मक कार्यकर्त्यांची कथित हेरगिरी केल्याच्या अहवालांची न्यायालयीन देखरेख असलेल्या चौकशीची मागणी करण्यासाठी राज्यसभेचे खासदार जॉन ब्रिटस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
• याआधी वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यात ‘पेगॅसस’ची चौकशी एसआयटीच्या देखरेखी खाली करावी अशी मागणी केली होती.

हेही वाचा: फोनवर बोलताय…फोनवर काहीही करताय…सावधान! ’पेगॅसस’ आहे तिथं!!