मोदी सरकारकडून मुस्लिमांच्या विकासासाठी प्रयत्न, मुख्तार अब्बास नक्वी यांची संसदेत माहिती

मुक्तपीठ टीम

केंद्रातील मोदी सरकारने देशातील अल्पसंख्यक समाजाच्या विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी संसदेत दिली आहे. मदरशांचे आधुनिकीकरणासाठी खास योजना, अल्पसंख्यकांच्या उत्थानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद, अल्पसंख्यकांचे शैक्षणिक उत्थान तसेच अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणकारी योजनांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करण्यात येत आहे.

मदरशांच्या आधुनिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने लागू केलेल्या मदरसे आणि अल्पसंख्यकांना शिक्षण देण्यासाठीच्या सर्वंकष योजनेत मदरशांमध्ये दर्जात्मक शिक्षण देण्याची योजना आणि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थांच्या पायाभूत सुविधा विकासाची योजना अशा दोन योजनांचा समावेश आहे.
ही योजना नुकतीच अल्पसंख्यक मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने या योजनेअंतर्गत २०२०-२१ या वर्षात २१४२८.२८५ लाख रुपयांचा निधी वितरीत केला असून या योजनेअंतर्गत नेमणूक झालेल्या शिक्षकांचे मानधन देखील या रकमेत समाविष्ट आहे.

अल्पसंख्यकांच्या उत्थानासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद

वर्ष २०१३-१४ मध्ये अल्पसंख्यकांच्या उत्थानासाठी ३१३०.८४ कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असताना ३०२६.७५ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला.
तर २०२०-२१ मध्ये ही अर्थसंकल्पीय तरतूद वाढवून ४००५ कोटी रुपये केली असताना हा खर्च ३९९८.५६ कोटी रुपये झाला.
२०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद वाढवून ४८१०.७७ कोटी रुपये करण्यात आली.
२०२१-२२ या वर्षासाठी नुकतीच “मदरसे आणि अल्पसंख्यकांसाठी शैक्षणिक योजना” १७४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह शिक्षण मंत्रालयाकडून अल्पसंख्यक मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्यकांचे शैक्षणिक उत्थान

देशभरातील समाजामधील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि नाडल्या गेलेल्या लोकांसह, विशेषतः अल्पसंख्यक समाजातील सर्व घटकांच्या कल्याणासाठी आणि उत्थानासाठी केंद्र सरकारने विविध योजना राबविल्या आहेत.
केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने शीख, बौद्ध, ख्रिश्चन, जैन, मुस्लीम, आणि पारशी या सहा वर्गीकृत अल्पसंख्यक समुदायांतील विद्यार्थी/उमेदवारांच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विविध शिष्यवृत्ती कार्यक्रम राबवीत आहेत.
त्या अंतर्गत या अल्पसंख्यक समुदायांतील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील ४ कोटी ५२ लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळत आहे.
त्याशिवाय, देशातील १३०० अल्पसंख्यक बहुल विभागांमध्ये या भागातील सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पायाभूत सुविधा मालमत्ता आणि पायाभूत सुविधा यांच्या विकासासाठी अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाच्या पंतप्रधान जन विकास कार्यक्रम (PMJVK), या योजनेची देखील अंमलबजावणी होत आहे.
या योजनेच्या मोठ्या प्रमाणावरील अंमलबजावणीसाठी, २०१८ मध्ये PMJVK योजनेची व्याप्ती ९० जिल्ह्यांमध्ये वाढविण्यात आली आहे.
सुमारे ८०% साधनसंपत्ती शिक्षण, आरोग्य आणि कौशल्य विकास घटकांना देण्याची व्यवस्था PMJVK योजनेमध्ये करण्यात आली आहे ज्यापैकी ३३-४०% साधनसंपत्ती महिला केंद्रित प्रकल्पांसाठी वापरली गेली पाहिजे.
PMJVK योजनेअंतर्गत मंजूर होणाऱ्या शैक्षणिक प्रकल्पांमध्ये शाळेची नवी इमारत, विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह, निवासी शाळा,स्मार्ट वर्ग,संगणक वर्ग, वाचनालये,पदवी महाविद्यालय,आयटीआय, तंत्रनिकेतने, युनानी वैद्यकीय महाविद्यालय, नर्सिंग महाविद्यालय, इत्यादींचा समावेश आहे.
या योजनेतून अल्पसंख्यकबहुल भागात आतापर्यंत शाळा, महाविद्यालये,वसतिगृह, सामान्य सेवा केंद्रे, आयटीआय, तंत्रनिकेतने, मुलींची वसतिगृहे, सद्भावना मंडप,हुनरहाट यांसारख्या ४३,००० पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची निर्मिती झाली आहे.
२०१८ नंतर मंत्रालयाने एकूण १९,८१७ शैक्षणिक प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे यात ४५७१ अतिरिक्त वर्ग, ३३३ अतिरिक्त वर्ग ब्लॉक, ४९२ शाळांच्या इमारती, १०६ निवासी शाळा, २६० वसतिगृहे, २४ पदवी महाविद्यालये, ३७ आयटीआय, ८ तंत्रनिकेतने आणि विविध शाळांमध्ये ६३६ शौचालये आणि १३,३५० स्मार्ट वर्गांची निर्मिती करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्यकांच्या कल्याणकारी योजनांवरील खर्च

विद्यमान वर्ष २०२१-२२ साठी होत असलेला आणि योजनानिहाय तरतूद करण्यात आलेला, वितरीत झालेला निधी तसेच योजनेच्या आर्थिक वर्ष २०२१-उद्दिष्टपूर्तीसाठी विविध योजनांच्या अंतर्गत दिलेल्या निधीची टक्केवारी खालील परिशिष्टात दिली आहे.
अल्पसंख्यक मंत्रालयासाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांच्या बाबतीत जाणीव निर्माण करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी दिली जात आहे.
या योजना अत्यंत लोकप्रिय होत असल्याने या मंत्रालयासाठीची अर्थसंकल्पीय तरतूद ३१३०.८४ कोटी रुपयांपासून वाढवून २०२१-२२ या वर्षी ४८१०.७७ कोटी रुपये करण्यात आली आहे.