मुक्तपीठ टीम
राज्यात नवजात बालकांची श्रवणशक्ती तपासण्यासाठी मोबाईल युनिटचा वापर करण्याचा प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प पुणे, गडचिरोली आणि जालना येथे सुरु करावा, असे निर्देश आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे दिले.
मंत्रालयात या संदर्भात झालेल्या बैठकीत आरोग्यमंत्री बोलत होते. या प्रकल्पाची संकल्पना खासदार सुप्रिया सुळे यांची असून यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानचे अपंग हक्क विकास मंचचे राज्य संघटक अभिजित राऊत यांनी यावेळी त्याबाबत सादरीकरण केले. यावेळी आरोग्य विभागाचे सचिव श्रीमती केरीकट्टा, आयुक्त डॉ.रामास्वामी, संचालक डॉ.साधना तायडे, अपंग हक्क विकास मंचचे राज्य समन्वयक विजय कान्येकर उपस्थित होते.
नवजात बालकांमधील श्रवण चाचणी ऑटोकॉस्टीक इमिशन (OAE) पद्धतीद्वारे तपासणी कार्यक्रम राबविण्याबाबत यावेळी सविस्तर चर्चा झाली. बहिरेपणा रोखण्याच्या राष्ट्रीय कार्यक्रम राज्यात १६ ठिकाणी राबविण्यात येत असून त्याची व्याप्ती वाढवितानाच संपूर्ण राज्यभर तो राबविण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
बालकांमधील श्रवणशक्ती विषयक समस्यांची लवकर तपासणी झाल्यास त्यातील श्रवणदोष ओळखून आवश्‍यक तो उपचार करुन त्यावर मात करता येते. त्यामुळे बालकांच्या सर्वांगिण विकासाकरिता हा कार्यक्रम राबविणे महत्वाचे असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सध्या राज्यात श्रवण व भाषाविषयक दिव्यांग व्यक्तींची संख्या ९२ हजाराच्या आसपास असून त्यातील ५१ टक्के ग्रामीण तर ४९ टक्के शहरी भागातील आहे. प्राथमिक स्तरावर ही तपासणी झाल्यास कर्णबधिरत्व टाळता येईल. त्यामुळे लवकर निदान आणि उपचार या पद्धतीनुसार या कार्यक्रमाची आखणी करावी. मोबाईल युनिटमुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या ठिकाणी जाऊन नवजात बालकांची तपासणी होऊ शकते. त्याचबरोबर बालकांच्या लसीकरण सत्राच्या वेळीस देखील श्रवणशक्ती तपासणी करता येऊ शकते. त्यासाठी मोबाईल युनिट वापरण्याचा प्रायोगिक तत्वावरील प्रकल्प पुणे, गडचिरोली आणि जालना येथे सुरु करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
Subscribe
