मुक्तपीठ टीम
भारतातही अनेक प्रकारच्या गॅजेट्ससाठी एक देश, एक चार्जरवर एकमत आले आहे. मोबाईल कंपन्या आणि या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आता अंतिम निर्णय घेण्यासाठी एक टीम तयार करण्यात आली आहे. Type-C किंवा इतर कोणत्याही चार्जरबाबत अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
एक देश, एक चार्जरसाठी एकमत!
- या बैठकीला MAIT, FICCI, CII, IIT कानपूर, IIT (BHU) यासह अनेक शैक्षणिक संस्थांसह पर्यावरण मंत्रालय आणि केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
- बैठकीनंतर सर्व प्रतिनिधींचे एकमत झाले की कॉमन चार्जिंग पोर्ट असले पाहिजे.
- मीटिंगमधील सहभागींनी स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इतर काही गॅझेट्ससाठी यूएसबी टाइप-सी वर सहमती दर्शवली, तर फीचर फोनसाठी वेगळे चार्जर सुचवले गेले.
- या निर्णयामुळे देशात निर्माण होणाऱ्या ई-कचऱ्यात घट दिसून येईल.
शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य…
- सिंगल चार्जर ठेवण्याचा निर्णय COP-26 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या लाइफ मिशनच्या दिशेने एक पाऊल असल्याचे स्पष्ट केले होते.
- गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये COP26 कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदींनी भारत २०७० पर्यंत निव्वळ शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य गाठेल असे सांगितले होते.
- प्रो प्लॅनेट पीपल (P3) च्या धर्तीवर LiFE मिशन सुरू करण्यात आले आहे.
- या मिशनमध्ये सामील असलेला प्रत्येक सदस्य पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अवलंब करेल आणि इतरांनाही प्रेरणा देईल.