मुक्तपीठ टीम
कोरोनात विधवा झालेल्या महिलांना न्याय देण्यासाठी महिला बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी मिशन वात्सल्य योजना सुरू केली.२७ ऑगस्टला सुरू झालेल्या या योजनेला २७ मार्च रोजी ७ महिने पूर्ण होत आहेत. परंतु या ७ महिन्यात ही योजना अपयशी ठरली आहे, असा आरोप कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीने केला आहे. असे असूनसुद्धा हे अभियान अतिशय चांगले काम करत असल्याची मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विधिमंडळात दिलेली माहिती दिशाभूल करणारी व चुकीची व संतापजनक आहे, असे मत एकल महिला पुनर्वसन समितीचे समन्वयक हेरंब कुलकर्णी यांनी मांडलं आहे.
मिशन वात्सल्याचे अध्यक्ष प्रत्येक तालुक्याचे तहसीलदार आहेत व प्रत्येक आठवड्याला १ याप्रमाणे महिन्याला ४ बैठक होणे अपेक्षित आहे पण ६ महिन्यात २८ बैठका सोडाच ५ बैठकाही न झालेले अनेक तालुके आहेत.
याबाबत अनेकदा यशोमती ठाकूर यांना आंदोलनाच्या समितीने पत्र पाठवले जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले .तरीही काहीही फरक पडला नाही. तहसीलदार बैठका घेत नाही व महिला बालकल्याण अधिकारी पाठपुरावा करत नाही असेच महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण चित्र आहे मात्र बैठका झाल्याचे खोटी माहिती तालुका स्तरावरील अधिकारी प्रशासनाला देत आहेत व मंत्री तेच विधीमंडळात सांगत आहेत.
एकल महिला पुनर्वसन समितीने वेगवेगळ्या तालुक्यात किती बैठका झाल्या ही माहिती संकलित करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अतिशय निराशाजनक चित्र असल्याचे आढळले. अनेक ठिकाणी स्थापनेच्या बैठका झाल्या नंतर समितीच्या जिथे कार्यकर्त्यांनी आग्रह धरला तिथे काही बैठका घेण्यात आल्या .समितीचे कार्यकर्ते जिथे सक्रिय नाहीत तिथे तर अधिक निराशाजनक स्थिती आहे कारण विचारणारे कोणीच नाही.
या शासकीय समितीने प्रत्येक गावात पथके स्थापन करुन महिलांची कागदपत्रे गोळा करावीत व त्यांना २५ प्रकारची कागदपत्रे व योजना मिळवून द्याव्यात अशी आदर्श अपेक्षा शासन आदेशात आहे परंतु समितीच्या बैठकाच होत नाही तर पथके स्थापन होणे दूरच राहीले..
ही समिती मालमत्ताविषयक अधिकारावर ही काम करते आहे असे मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विधिमंडळात सांगितले.अशी किती प्रकरणे निकालात निघाली हे मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी जाहीरपणे सांगावे म्हणजे ही समिती किती प्रभावीपणे काम करते आहे हे महाराष्ट्राला कळेल ..
कोरोना विधवांच्या प्रश्नाकडे शासन किती असंवेदनशील रीतीने बघत आहे याचाच हा पुरावा आहे. वास्तविक मंत्री यशोमती ठाकूर यांची ही महत्त्वाकांक्षी योजना आहे त्यांनी याचा राज्य स्तरावरून सातत्याने आढावा घ्यावा अशी विनंती अनेकदा करण्यात आली परंतु त्यांनी याकडे लक्ष दिले नाही..परिणामी कोरोना विधवांसाठी शासनाने निर्माण केलेली ही समिती आज पूर्णतः अपयशी ठरली असून कोरोना विधवांचे प्रश्न पुन्हा एकदा अनुत्तरित झाले आहेत
अजूनही आयुक्त पातळीवरून या समिती सक्रिय करण्याबाबत प्रयत्न करण्याची गरज आहे अशी भावना कोरोना समितीने मांडली आहे..
Subscribe
