आता दिल्लीत लोकांनी निवडलेले सरकार नामधारी, राज्यपालच खरे अधिकारी!

मुक्तपीठ टीम

दिल्ली सरकार म्हणजे अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार ही परिस्थिती आता इतिहासजमा झाली. आता दिल्ली सरकार म्हणजे नायब राज्यपाल सरकार असणार आहे. या कायद्यानुसार दिल्लीत आता जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारपेक्षा जास्त अधिकार नायब राज्यपालांना मिळणार आहेत. यावर आम आदमी पक्षाने विरोध करत, हा दिवस लोकशाहीसाठी काळा दु:खाचा दिवस असल्याचे म्हटले आहे.

केंद्र सरकारने दिल्लीत नवीन कायदा लागू केला आहे. गृह मंत्रालयाने दिल्लीत गव्हर्नमेन्ट ऑफ नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेन्डमेन्ट) अॅक्ट २०२१ (GNCT Act) लागू झाला असून आता दिल्लीतील खरे सरकार हे नायब राज्यपालच असतील हे स्पष्ट झालं आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने एक परिपत्रक काढून २७ एप्रिलपासून हा कायदा लागू झाल्याचं सांगितलं आहे.

निवडून आलेल्या सरकारला नामधारी बनवणारा कायदा

हा कायदा लागू झाल्यानंतर आता दिल्लीत सरकारचा खरा अर्थ नायब राज्यपाल असे झाले आहे.
दिल्लीत निवडून आलेल्या सरकारच्या तुलनेत नायबस राज्यपाल अनिल बैजल यांना जास्त अधिकार राहणार आहेत.
कुठलाही निर्णय घेण्यासाठी दिल्ली सरकारला नायब राज्यपालांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
सरकारला वैधानिक निर्णय घेण्यासाठी १५ दिवसांपूर्वी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
प्रशासकीय निर्णय घेण्यासाठी ७ दिवसांपूर्वी नायब राज्यपालांची मंजुरी घेणे आता आवश्यक राहील.

दुसरीकडे आम आदमी पक्षाचे प्रमुख आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री यांनी हा दिवस भारतीय लोकशाहीसाठी दु:खद दिवस असल्याचे म्हटले आहे. त्यात म्हटले आहे की दिल्लीची सत्ता हस्तगत करण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येईल. तसेच लोकनियुक्त सरकारच्या अधिकारांवर बंधने घालण्यासाठी मोदी सरकारने हे विधेयक आणल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे.आम्ही सत्तेची चावी सामान्य जनतेच्या हातात देण्याचे आमचे प्रयत्न सुरूच ठेवू. कितीही अडथळे आणले तरीही आम्ही आमचे चांगले कार्य सुरूच ठेवणार आहोत, त्यात कधीच खंड पडणार नाही.

राज्यसभेने २४ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात वादग्रस्त कायदे मंजूर केले. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, या कायद्यात सरकार म्हणजे दिल्लीचे उपराज्यपाल. हे नमूद करते की हा कायदा विधिमंडळ आणि कार्यकारिणी यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध निर्माण करण्यास उपयुक्त ठरेल. निवडून आलेले सरकार आणि राज्यपाल यांच्या जबाबदाऱ्यांना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र म्हणजेच एनसीआर दिल्लीच्या शासनाची संवैधानिक योजनेनुसार परिभाषित केले जाईल.

यापूर्वीही ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती

दिल्ली सरकार आणि उप राज्यपाल यांच्या अधिकारासंबंधित लढाई यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे.
तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते की, सरकार जनतेसाठी उपलब्ध असले पाहिजे आणि निवडून आलेले सरकार हेच सर्वोच्च आहे.
तत्कालीन सीजेआय दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अधिकारांचे समन्वय असले पाहिजे, असे म्हटले होते.
दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा मिळणे शक्य नाही, असे खंडपीठाने म्हटले होते.
दिल्ली हा केंद्रशासित प्रदेश असून राज्य सरकारला विशेष अधिकार देता येणार नाहीत.
न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार उपराज्यापाल हे दिल्लीचे प्रशासक आहेत.
कायदा बनवण्यापूर्वी आणि नंतर तो उपराज्यापाल यांना दाखवावा लागतो.
कॅबिनेट – उपराज्यापालमध्ये मतभेद असल्यास, हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे पाठवावे.
केंद्र आणि राज्य संबंध सौहार्दपूर्ण असले पाहिजेत.