मुख्यमंत्री म्हणतात बुलेट ट्रेन मुंबईकरांसाठी काय कामाची? प्रशासकीय यंत्रणा मात्र बुलेट ट्रेनच्या दिमतीला!

अपेक्षा सकपाळ/ मुक्तपीठ टीम

एकीकडे मुंबई मेट्रो ३चे काम केंद्र सरकारच्या असहकार्याच्या भूमिकेमुळे रोखले गेलेले आहे. या मार्गासाठी आवश्यक कारशेडसाठी राज्य सरकारने नव्याने ठरवलेली कांजुरमार्गची जागा आपलीच असल्याचे सांगत हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडून एकप्रकारे अडवला गेला आहे. तर दुसरीकडे राज्य सरकार मुंबई ते अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी सहकार्य करत नसल्याचा आरोप रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी सोमवारी सुरतमध्ये केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनीही बुलेट ट्रेनची मुंबईकरांना गरज काय असा, जाहीर प्रश्न विचारला होता. प्रत्यक्षात मात्र बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा सहकार्य करत असल्याचं उघड झालं आहे. बुलेट ट्रेनमुळे १,३९४ वृक्ष बाधित होणार आहेत. त्यापैकी १,२१७ वृक्षांचे अंबरनाथमधील धरण क्षेत्र आणि कळवा कारशेड भागात पुनर्रोपण करण्याचा तर १७७ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव मनपाने तयार केला आहे.

जमिनीच्या मालकी हक्कावर वाद!!

भाजपा सत्तेत असताना राज्यातील फडणवीस सरकारने मुंबईची फुप्फुस मानल्या आरे जंगलातील हजारो झाडांची कत्तल केली.
तिथं नाविकास क्षेत्र असतानाही त्याचे कमर्शियल क्षेत्र करून ही कत्तल करण्यात आली.
शिवसेनेने महाविकास आघाडीच्यामाध्यमातून सत्तेत येताच आरेतील मेट्रो कार शेड रद्द केली आणि कांजुरमार्ग इथं असलेल्या मोकळ्या सरकारी भूखंडावर तो हलवला.
पण केंद्र सरकारने त्याला विरोध करत त्या भूखंडावर मालकी सांगितली.
कांजूरमार्ग येथील जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू असताना एका खासगी कंपनीने ‘मेट्रो-३’च्या कारशेडच्या वादग्रस्त जागेसह त्या परिसरातील ६,३७५ एकर जमिनीची मालकी मिळाल्याचा दावा केला आहे.
मात्र, न्यायालयाची दिशाभूल करून खासगी कंपनीने जमिनीची मालकी मिळवल्याचा आरोप करून राज्य सरकारने त्याविरोधात अ‍ॅड्. हिमांशु टक्के यांच्यामार्फत याचिका केली आहे.
या याचिकेत केंद्र सरकारसह मुंबई मनपा आणि खासगी कंपनीलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
त्यामुळे न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्या एकलपीठासमोर सोमवारी राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
त्या वेळी खासगी कंपनी मालकीहक्क सांगत असलेल्या जमिनींमध्ये संरक्षण खाते, रेल्वे आणि मिठागर विभागाच्या मालकीची जमीन असल्याचे अतिरिक्त महान्याय अभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.
तसेच संरक्षण खाते आणि मीठ आयुक्तालयाचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी न्यायालयात सादर केले.
त्यातही खासगी कंपनीकडून मालकीहक्काचा दावा करण्यात येणाऱ्या जमिनी केंद्र सरकारच्या ताब्यात असल्याचा आणि त्या संरक्षण खाते, मीठ आयुक्तालयाच्या मालकीच्या असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

केंद्र विरुद्ध राज्यसरकार!

एकीकडे मेट्रो आणि बुलेट या दोन वाहतूक प्रकल्पांवरून राज्य विरुद्ध केंद्र असा संघर्ष सुरु असतानाच ठाणे मनपाने बुलेट ट्रेनच्या मार्गासाठी वृक्ष कत्तलीची नोटीस जारी केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे बुलेट ट्रेनचा मुंबईकरांना काय फायदा, असा रोखठोक प्रश्न विचारत बुलेट ट्रेनविरोधी भूमिका मांडत असताना राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा मात्र बुलेट ट्रेनच्या कामात गुंतलेली दिसत आहे. असे असतानाही रेल्वे मंत्री अश्विन वैष्णव यांनी सुरतमध्ये गुजरातमधील कामाबद्दल समाधान व्यक्त करताना महाराष्ट्र सरकारवर टीका केली. महाहाराष्ट्र सरकारची इच्छाशक्ती नाही. त्यामुळे बुलेट ट्रेनसाठीचे भूसंपादन आणि पर्यायाने प्रत्यक्ष काम रखडले आहे. हे काम झाल्यावरच महाराष्ट्रातील इतर कामांचा विचार होईल, असे संकेतही त्यांनी दिल्याचा उल्लेख बातम्यांमध्ये आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी दिलेला मुंबई आर्थिक केंद्राचा भूखंड तसाच!

एवढंच नव्हे तर मुंबईचं आर्थिक महत्व कमी करण्याची भीती असणारा गुजरातमधील गिफ्ट या आर्थिक केंद्राला मुंबईशी जोडणाऱ्या बुलेट ट्रेनच्या मुंबईतील पहिल्या स्थानकासाठी दिलेला बीकेसीमधील भूखंड रद्द करण्याचा निर्णयही अद्याप झालेला नाही. तो भूखंड मुंबईच्या आतंरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्रासाठी राखीव असतानाही तत्कालीन भाजपा सरकारने तो बुलेट ट्रेनसाठी दिला होता. त्यामुळे मुंबई आर्थिक केंद्र उभारण्याचा निर्णय़ झाला तरी तो लांबणीवरच पडेल, असं चित्र आहे.

बुलेट ट्रेनसाठी वृक्ष कत्तलीची नोटीस!

मुंबई ते अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम ‘एनएचआरसीएल’कडून सुरू आहे.
हा प्रकल्प ठाण्यातून जाणार आहे.
स्थानिक गावकऱ्यांच्या विरोधामुळे वादग्रस्त ठरलेल्या या प्रकल्पासाठी रेल्वे स्थानक बनविणे, स्थानकासाठी जोडरस्ता आणि इतर विकासकामे करण्यात येणार असून या कामात शीळ, डवले, पडले, देसाई, आगासन, बेतवडे, माथर्डी या गावातील १,३९४ वृक्ष बाधित होणार आहेत.
त्यापैकी १,२१७ वृक्षांचे अंबरनाथमधील धरण क्षेत्र आणि कळवा कारशेड भागात पुनर्रोपण करण्याचा तर १७७ वृक्ष तोडण्याचा प्रस्ताव मनपाने तयार केला आहे.
त्यासाठी मनपाने नागरिकांना सात दिवसांत हरकती व सुचना सादर करण्याचे आवाहन केले आहे.