मुक्तपीठ टीम
अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणावर आज सुनावणी झाली. संपूर्ण राज्याचे या सुनावणीकडे लक्ष होते. मात्र, या प्रकरणी सुनावणी पुढे ढकलली असून अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडे आज मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यानच सकारात्मक संकेत देत तीन ते चार आठवड्यांनी यावर सुनावणी सुरु करु म्हणजे तोपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झाली असेल असे सांगितले.
तर राज्य सरकारची बाजू मांडणारे वकील मुकूल रोहतगी यांनी न्यायालयात सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, दस्तऐवजांचे प्रिंट काढायच्या असून त्यासाठी किमान दोन आठवडे लागणार आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष सुनावणी मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरु करण्याची विनंती सुप्रीम कोर्टाकडे त्यांनी केली होती.
“८ मार्चला प्रत्यक्ष सुनावणीस सुरुवात झाली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल”,असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
८, ९ आणि १० तारखेला याचिकाकर्त्यांना युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ दिला आहे. तर १२, १५. १६ आणि १७ मार्च या तारखेला राज्य सरकारला युक्तिवादासाठी वेळ देण्यात आला आहे. तसेच १८ मार्चला काही नवे मुद्दे असल्यास त्यासंबंधी सुनावणी होईल, आणि त्याचदिवशी केंद्र सरकारची बाजू ऐकली जाईल असे न्यायालायाने सांगितले आहे.