मराठा आरक्षण: १०२वी घटनादुरुस्ती नेमकी आहे तरी कशी?

मुक्तपीठ टीम

सर्वोच्च न्यायालयात  मराठा आरक्षणावर सुनावणी होणार आहे. राज्य सरकारने मागणी केल्याप्रमाणे या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करायची की नाही यासंदर्भात आज युक्तिवाद होण्याची शक्यता आहे. या सुनावणीत १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा मुद्दा चर्चेत आहे. ही घटनादुरुस्ती नेमकी आहे तरी कशी ते समजून घेणे आवश्यक आहे.

गेल्या सुनावणीत राज्य सरकारने इतर राज्यांनाही सहभागी करून घेण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाबद्दल सर्व राज्यांना नोटीस बजावली होती. प्रत्येक राज्याने आरक्षणाच्या मर्यादेबद्दल आपले म्हणणे मांडावे, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, आजच्या सुनावणीआधी चार राज्यांनी उत्तरासाठी जास्त मुदत वाढवून मागितली आहे. पंजाब, हरियाणा, तमिळनाडू, छत्तीसगड या चार राज्यांनी उत्तरासाठी चार आठवड्यांचा वेळ मागितला आहे.

राज्य सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्या युक्तिवादानुसार:

• राज्यघटनेच्या १५ आणि १६ व्या कलमांनी शैक्षणिक आणि बेरोजगारीच्या आधारे आरक्षण देण्याचा राज्यांना अधिकार दिला आहे.
• घटनेने दिलेल्या त्या अधिकारावर घटनादुरुस्तीनंतर कलम ३४२-अ या कलमाने गदा आणली आहे.
• त्यामुळे या प्रकरणावर सर्व राज्यांचे मत विचारात घेणं आवश्यक आहे.

आज सकाळी साडेदहा वाजता पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु होणार आहे. या सुनावणीत आरक्षण मर्यादेच्या विषयाची व्याप्ती लक्षात घेता हा विषय मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याच्या मुद्द्यावर युक्तिवाद होईल. त्यावर सध्या सुनावणी घेत असलेले खंडपीठ निर्णय घेईल.

केंद्र सरकारची भूमिका महत्वाची ठरणार

• मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंदिरा साहनी प्रकरणातील निकाल हे दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत,

• दोन्ही मुद्द्यांवर मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची आहे.

• मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे.

• आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे.

• महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे.

जर आरक्षणाच्या 50 टक्केंच्या मर्यादेचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे, असा मुद्दा असेल तर तो केवळ महाराष्ट्रात झाला नाही, अशा प्रकारचे आरक्षण हे इतरही राज्यात देण्यात आलं आहे. इतरही राज्यात महाराष्ट्राप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिक विषयांवर आरक्षण देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता इतरही राज्यांचे मत या मुद्द्यावर जाणून घ्यावे अशी भूमिका राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली होती. आता राज्य सरकारची ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा हा प्रश्न राज्य सरकार इतर राज्यांशी जोडण्यास यशस्वी झाल्याचं प्रथम दर्शनी स्पष्ट होतंय.

काय आहे १०२वी घटनादुरुस्ती ?

• संसदेने २०१८मध्ये १०२ वी घटनादुरुस्ती केली.
• भारतीय राज्यघटनेत कलम ३४२ अ हे नवीन कलम समाविष्ट करण्यात आले.
• या कलमामुळे आता मागासलेल्या वर्गांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्याचा राज्यांना असलेला अधिकार काढून घेण्यात आला आहे.
• या ३४२ अ कलमाबद्दल ५० टक्क्यांची आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या राज्याचं मत काय आहे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विचारणा केली आहे.
• राज्यांचे अधिकार काढून घेणारी ही घटनादुरुस्ती संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात आहे का, याबद्दलही राज्य सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडतील.
• या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारचा आरक्षणासाठी कायदे करण्याचा अधिकारावरही घाला घातला गेला आहे का, यावरही विचार होईल.