मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाचा मराठा आरक्षणाबाबतच्या निकालावर केंद्र सरकारने गुरुवारी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांचे मागासवर्ग आरक्षण अधिकार आता केंद्राकडे आले असल्याचे म्हटले होते. घटनादुरुस्तीचा अर्थ लावण्याबद्दल केंद्राने पुनर्विचाराची मागणी केली आहे. राज्य सरकारने त्याआधारावरच आता केंद्र सरकारनेच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली आहे. त्यामुळेच केंद्राला सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले असण्याची शक्यता आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणे ही महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर राज्य सरकारने केंद्र सरकारनेच आता मराठा आरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली. केंद्र सरकारने केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना मागासवर्ग आरक्षणाचे अधिकारच नाहीत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिला आहे. १०२ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार नाहीत, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. त्यानुसार राज्यातील आयोगाने मराठा समाजाला सामाजिक शैक्षणिक मागास जातीचा दर्जा देत आरक्षण देणाारा अहवालही विचारात घेतला नव्हता.
राज्यांना आरक्षण देण्याचे अधिकार नसल्याच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्रातील मंत्री आणि प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यांच्या माध्यमातून केंद्राकडे मराठा समाजाला आता केंद्रानेच आरक्षण द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. या मुद्द्यावर राज्यातील भाजपा नेते राज्यातील आघाडी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करीत असतानाच प्रत्यक्षात केंद्र सरकारचीच कोंडी झाल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने १०२ व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ लावण्याचा पुनर्विचार केला जावा, अशी याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्या अर्थाचा पुनर्विचार केला तर संपूर्ण निकालाचाच पुनर्विचार करावा लागण्याचीही शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करते म्हणजे एक प्रकारे राज्यांना हे अधिकार आहेत असे सांगितले जात आहे. एकप्रकारे केंद्र सरकार आपल्यावर आलेली जबाबदारी पुन्हा राज्याकडे ढकलू पाहत असल्याचाही अर्थ या पुनर्विचार याचिकेतून काढला जात आहे.
Subscribe
