न्याय व्यवस्थेत महाराष्ट्र देशात नंबर १, कायदेशीर मदतही सर्वात लवकर!

मुक्तपीठ टीम

देशातील न्यायव्यवस्था, कारागृह, विधी सहाय्य आणि पोलीस यंत्रणा या यंत्रणांच्या स्थितीचे मुल्यमापन करणारा न्यायदान अहवाल (इंडिया जस्टिस रिपोर्ट) गुरूवार, २८ जानेवारीला जाहीर झाला. टाटा ट्रस्टच्या पुढाकाराने या अहवालाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. देशभरातील मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या १८ राज्यांचे सर्वेक्षण केल्यानंतर समोर आलेल्या गुणांच्या आधारे क्रमवारी ठरवण्यात आली. त्यात महाराष्ट्राने दहापैकी ५.७७ गुण मिळवून पुन्हा एकदा अव्वल स्थान पटकवले आहे. २०१९ ला ही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर होता.

महाराष्ट्रापाठोपाठ दुसऱ्या क्रमांकावर तमिळनाडू (५.७३ गुण), तिसऱ्या क्रमांकावर तेलंगणा (५.६४ गुण), चौथ्या क्रमांकावर पंजाब (५.४१ गुण) तर पाचव्या क्रमांकावर केरळ (५.३६ गुण) आहे. तसेच सात लहान राज्यांच्या यादीत त्रिपुरा दहापैकी ४.५७ गुण मिळवून आघाडीवर राहिला आहे.

नागरिकांना न्याय मिळवून देणाऱ्या प्रक्रियेतील विधी सहाय्याच्या बाबतीत महाराष्ट्र एकूण १८ राज्यांच्या तुलनेत सर्वोत्तम ठरला आहे. न्यायालयांच्या बाबतीत महाराष्ट्र पाचव्या, कारागृह व्यवस्थेच्या बाबतीत चौथ्या, तर पोलीस यंत्रणेच्या बाबतीत १३व्या स्थानावर आहे. या सर्व गुणांच्या अनुषंगाने मिळालेल्या एकूण गुणांच्या आधारे महाराष्ट्र अव्वल ठरला आहे.

टाटा ट्रस्टच्या पुढाकाराने तसेच सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, राष्ट्रकुल मानवी हक्क उपक्रम, दक्ष, टिस-प्रयास, विधी सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी आणि हाऊ इंडिया लिव्ह्ज यांच्या सहकार्याने २०१९ पासून हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.