मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये पोक्सो कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलीच्या शरिराला थेट स्पर्श झाला नसेल तर तो गुन्हा नाही असे सांगितले आहे. यासाठी थेट शरिराला स्पर्श होणे आवश्यक आहे. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला युवा संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या खंडपीठाने आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. निर्णय स्थगित झाला असला तरी अनेक महिला संघटनांनी, तसेच सामाजिक राजकीय कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त करत असा निर्णयच कसा असू शकतो अशी टीका केली आहे. अल्पवयीनांना संरक्षण देणाऱ्या कायद्यात ही विकृतांना पळवाट सापडेल अशी भीतीही व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सदर निकालाची सर्व अंगाने चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
हे प्रकरण नागपूरचे आहे. तेथे राहणाऱ्या १६ वर्षाच्या मुलीच्या वतीने हा खटला दाखल करण्यात आला होता. ही घटना घडली तेव्हा तिचे वय १२ वर्ष आणि आरोपीचे वय हे ३९ वर्ष होते. पीडित मुलीने दिलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबर २०१६ मध्ये आरोपी सतीश तिला सामान देण्याच्या बहाण्याने घरी घेऊन गेला. तिच्यावर लैगिंक अत्याचार केला. पीडित मुलीची साक्ष नोंदवून पोक्सो कायद्यातंर्गत आरोपी सतीशला सत्र न्यायालयाने तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली होती. या निर्णयाला नागपूर खंठपीठात आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर न्यायालयानं हा निकाल दिला होता.
अल्पवयीन मुलींला कपडे काढून थेट शरीराला स्पर्श नसेल तर गुन्हा नाही हे पॉक्सो कायद्यान्वये लैंगिक शोषण श्रेणीत येणार नाही, असं मत नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीश पुष्पा गनेडीवाला यांनी १९ जानेवारी रोजी आपल्या आदेशात व्यक्त केलं होतं. सत्र न्यायालयाच्या याच निर्णयामध्ये संशोधन करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीच्या शिक्षेत कपात करत त्याला ३ वर्षांवरून १ वर्षाची शिक्षा सुनावली होती. त्यावर खूप वाद निर्माण झाला. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय नुकताच स्थगित केला आहे.
Subscribe
