केंद्र शासनाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात महाराष्ट्राची कामगिरी! देशातील स्टार्टअप इकोसिस्टिममध्ये महाराष्ट्र प्रथम!

मुक्तपीठ टीम

केंद्र शासनाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवाल २०२१-२२ नुसार ११ हजार ३०८ मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्ससह महाराष्ट्र राज्य या क्षेत्रात देशात अव्वल स्थानावर आले आहे. याबरोबरच देशभरात २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सुरु झालेल्या ४४ स्टार्टअप्स युनिकॉर्नपैकी ११ युनिकॉर्नस् महाराष्ट्रातील आहेत. या कामगिरीद्वारे स्टार्टअप इकोसिस्टिममध्ये महाराष्ट्र हे देशातील अव्वल राज्य ठरले आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.

युनिकॉर्न म्हणजे अशी कंपनी जिचे मूल्यांकन ७ हजार ५०० कोटी ते ७५ हजार कोटी रुपये आहे. देशभरातील ४४ पैकी ११ म्हणजे २५ टक्के यूनिकॉर्नस् महाराष्ट्रातील आहेत. ही राज्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. राज्यातील कल्पक तरुणांनी या क्षेत्रात अभिमानास्पद कामगिरी केली आहे, असे कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले.

स्टार्टअपमधील यशाबद्दल या क्षेत्रातील सर्व संबंधितांचे तसेच नवनवीन संकल्पनेतून स्टार्टअप विकसित करणाऱ्या तरुणांचे मंत्री नवाब मलिक यांच्यासह कौशल्य विकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेन्द्र सिंह कुशवाह यांनी अभिनंदन केले आहे.

कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक म्हणाले की, राज्यात ३२ हजार ६६२ इतके नोंदणीकृत स्टार्टअप आहेत. त्यापैकी ११ हजार ७०५ स्टार्टअप हे मान्यताप्राप्त आहेत. देशात सुमारे ६२ हजार मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान ५ ते ७ मान्यताप्राप्त स्टार्टअप आहेत. अगदी दुर्गम अशा गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये ३० नोंदणीकृत आणि ९ मान्यताप्राप्त तर नंदुरबार जिल्ह्यामध्ये ३२ नोंदणीकृत आणि ११ मान्यताप्राप्त स्टार्टअप आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशात १४ हजार ७१० नोंदणीकृत तर ५ हजार ९३८ मान्यताप्राप्त स्टार्टअप्स आहेत. त्याचबरोबर पुण्यामध्ये ८ हजार ६०३ नोंदणीकृत तर ३ हजार ३७५ मान्यताप्राप्त, औरंगाबादमध्ये ७७४ नोंदणीकृत तर २२० मान्यताप्राप्त, सिंधुदुर्गमध्ये ३६ नोंदणीकृत तर १४ मान्यताप्राप्त याप्रमाणे स्टार्टअप आहेत. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील तरुण नवनवीन संकल्पना पुढे आणण्यासाठी योगदान देत आहेत. महाराष्ट्र शासन या तरुणांना सर्वतोपरी प्रोत्साहन देत आहे, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितले.

राज्य शासनाने महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप धोरण जाहीर केले आहे. धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता  सोसायटी कार्यरत आहे. धोरणाची उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी या सोसायटीमार्फत विविध योजना, उपक्रम व कार्यक्रम राबविले जातात. या धोरणांतर्गत स्टार्टअप वीक, इनक्यूबेटर्सची स्थापना, स्टार्टअप आणि नाविन्यपूर्ण यात्रा, ग्रँड चॅलेंज, हॅकॅथॉन, गुणवत्ता परीक्षण आणि प्रमाणन अर्थसहाय्य योजना, बौद्धिक संपदा हक्क (पेटंट) अर्थसहाय्य योजना, महाराष्ट्र व्हर्चुअल इनक्युबेशन सेंटर, हिरकणी नवउद्योजक महाराष्ट्राची यांसारख्या अनेक उपक्रमांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. या उपक्रमांमुळे राज्यातील अनेक नवउद्योजकांना उद्योजकतेशी निगडीत विविध प्रकारचे सहाय्य व मार्गदर्शन उपलब्ध होत आहे. राज्यातील अशा विविध उपक्रमांचे यशच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातून पुढे आले आहे, असे मंत्री नवाब मलिक यांनी नमूद केले.

नीती आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आलेल्या इनोव्हेशन इंडेक्स २०२० मध्येही महाराष्ट्राने द्वितीय क्रमांक पटकावला होता, असेही त्यांनी सांगितले.

येणाऱ्या काळात नाविन्यतेस पूरक, स्टार्टअप्सना पाठबळ पुरवणाऱ्या विविध उपक्रम व योजनांद्वारे  महाराष्ट्राला स्टार्टअप हब बनविण्यासाठी कौशल्य विकास विभाग व महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी  प्रयत्नशील आहे.

नाविन्यता सोसायटीच्या सर्व योजनांची व उपक्रमांची माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ www.msins.in ला भेट द्यावी, असे आवाहनही मंत्री नवाब मलिक यांनी केले.