“रस्ते सुधारले, वापरणारे लोक नाहीत! १२० किमीपर्यंत वेगमर्यादा वाढवणं चूकच!”

मुक्तपीठ टीम

हायवेवर अति वेग वाढण्याच्या घटना पाहता, मद्रास उच्च न्यायालयाने हायवेवरील टॉप स्पीड १२० किमी प्रतितास वाढवण्याची केंद्र सरकारची अधिसुचना रद्द केली आहे. या अधिसूचनेनुसार एक्स्प्रेस वेवर ड्रायव्हिंगचा वेग १२० पर्यंत वाढवण्यात आली होती.

२०१८ ची अधिसुचना फेटाळली

• न्यायमूर्ती एन किरुबाकरन (सेवानिवृत्त झाल्यानंतर) आणि न्यायमूर्ती टीव्ही थमिलसेल्वी यांच्या विभागीय खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
• ही अधिसूचना ६ एप्रिल २०१८ ची आहे.
• खंडपीठाकडून ही अधिसूचना रद्द करण्यात आली आहे.
• केंद्र आणि राज्याला कमी गतीच्या मर्यादेसह नवीन अधिसूचना जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
• केंद्र सरकारने अधिसूचने बाबत आपली बाजू मांडली होती.
• त्यामध्ये असे स्पष्ट केले होते की, चांगले रस्ते आणि उत्तम तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन तज्ज्ञ मंडळींनी ही स्पीड वाढवली आहे.
• खंडपीठाने मात्र ही अधिसूचना रद्द केली आहे.

या व्यतिरिक्त, रस्ते अपघातात ९०% टक्के अपंग झालेल्या याचिकाकर्त्या महिला डेंटिस्टना देण्यात येणाऱ्या भरपाईत वाढ करून हा आदेश समाविष्ट करण्यात आला. या वर्षी ३ मार्च रोजी खंडपीठाने रस्त्यावरील अपघातात ९० टक्के अपंगत्व आलेल्या याचिकाकर्त्यांनसाठी नुकसान भरपाईची रक्कम १८ लाख ४३ हजार रुपयांवरून दीड कोटी रुपये केली होती.

उच्च न्यायालयाकडून अनेक प्रश्न उपस्थित

• भरपाई वाढवण्याबरोबरच उच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने १२ प्रश्नही उपस्थित केले.
• त्यात केंद्र सरकारने २०१८ च्या अधिसूचनेवर आणि वेग मर्यादा १२० किमी प्रति तास वाढवण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा असे सांगितले.
• या प्रश्नांच्या उत्तरांबाबत पुढील सुनावणी ऑगस्टमध्ये निश्चित करण्यात आली आहे.

यानंतर, केंद्र सरकारने आपली बाजू मांडली. वेग मर्यादा वाढीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत, चांगले रस्ते आणि वाहनांचे उत्तम तंत्रज्ञान लक्षात घेऊन तज्ज्ञ समितीने वेग मर्यादा निश्चित केली आहे, असे स्पष्ट केले. परंतु खंडपीठाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला. उत्तम इंजिन तंत्रज्ञान आणि चांगले रस्ते असूनही, वाहनचालक रस्त्यावरील सुरक्षा नियमांचे पालन करत नाहीत. त्यात कोणतीही सुधारणा झाली नाही. त्यामुळे खंडपीठाने ही अधिसूचना रद्द केली.