मुक्तपीठ टीम
एका ट्रायल न्यायालयाने देवतेची निर्मिती करण्याचा आदेश दिल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. ‘देवांना’ कोर्टात हजर राहण्यासाठी समन्स बजावता येईल का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला आहे. कुंभकोणम न्यायालयाने तिरुपूर जिल्ह्यातील परमाशिवन स्वामी मंदिराच्या अधिकाऱ्यांना मूळावरची मूर्ती सत्यापनासाठी सादर करण्याचे आदेश दिले होते. ही मूर्ती चोरीला गेली होती आणि सापडल्यानंतर धार्मिक विधींच्या अंतर्गत मंदिरात स्थापित करण्यात आली होती.
न्यायमूर्ती आर सुरेश कुमार म्हणाले की, ट्रायल न्यायालयाने मूर्तीची तपासणी आणि सत्यता पडताळण्यासाठी वकील-आयुक्त नियुक्त करायला हवे होते. न्यायमूर्ती कुमार यांनी देवतेची मूर्ती तयार करण्याचे आदेश दिल्याबद्दल ट्रायल न्यायालयावरही ताशेरे ओढले. कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर अंतरिम आदेश देताना उच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
याचिकाकर्त्यानुसार, प्राचीन मंदिरातील मूर्ती चोरीला गेली होती. नंतर, पोलिसांनी त्याला शोधून काढल्यानंतर संबंधित न्यायालयात समोर हजर केले. त्यानंतर ते मंदिर प्रशासनाकडे सुपूर्द करून मंदिरात पुन्हा स्थापित करण्यात आले. नंतर कुंभभिषेकही करण्यात आला. आता ग्रामस्थांसह भाविक मोठ्या संख्येने या मूर्तीची पूजा करतात. त्याच वेळी, कुंभकोणममधील मूर्ती चोरीचे प्रकरण हाताळणाऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्याने मूर्ती तयार करण्याचे निर्देश दिले.
मंदिराच्या कार्यकारी अधिकार्यांनी कुंभकोणम येथील न्यायालयासमोर मूर्ती उत्पादनासाठी काढण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यास याचिकाकर्त्यासह भाविकांनी तीव्र विरोध केला आणि रिट याचिका दाखल केली. गुरुवारी आदेश देत न्यायमूर्ती म्हणाले की, मूर्ती काढून आणि संबंधित न्यायालयासमोर हजर करण्याची गरज नाही.