मुक्तपीठ टीम
पदवीशिवाय शिक्षक बनण्याची संधी. आश्चर्य वाटते पण, आता तसे शक्य आहे. आता शैक्षणिक पदवी नसतानाही कोणालाही विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक होता येणार आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोग म्हणजेच यूजीसीने प्राध्यापकांच्या सराव प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत विविध क्षेत्रातील पदविकाधारकांना शैक्षणिक पात्रता नसतानाही प्राध्यापक होऊन दोन वर्षे सेवा करता येणार आहे.
विद्यापीठ अनुदान आयोगाची १८ ऑगस्ट रोजी यूजीसीची बैठक झाली. यामध्ये तीन प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वात प्रमुख म्हणजे प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस आहेत. प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिसच्या मान्यतेनंतर आता नेट आणि पीएचडीशिवाय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक होऊन सेवा देता येणार आहे. आयआयटी आणि आयआयएममध्ये प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस स्कीम आधीपासूनच आहे. या अंतर्गत देशातील या सर्वोत्कृष्ट संस्थांमध्ये उद्योगाशी संबंधित तज्ज्ञ सेवा देत आहेत.
१. यूजीसी मान्यताप्राप्त केंद्रीय विद्यापीठ, डीम्ड-टू-बी विद्यापीठांसह राज्य विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक होण्यासाठी आवश्यक असलेली शैक्षणिक पात्रता ही नेट आणि पीएचडी आहे.
२. मात्र, या प्रस्तावानंतर पदव्युत्तरांनाही त्यांचा अभ्यास करता येणार आहे. तसेच, यूजीसीने त्यांच्या नियुक्तीसाठी मानके निश्चित केली आहेत.
३. यात गायक, नर्तक, उद्योग, सामाजिक कार्यकर्ते आणि इतर क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल.
ऑटोनॉमस महाविद्यालयाचा दर्जा आता NAACच्या ग्रेडिंगद्वारे मिळणार
१. ऑटोनॉमस महाविद्यालयाचा दर्जा देण्यासाठी नियमात बदल करण्यात आले आहेत.
२. आतापर्यंत यूजीसी टीम तपासणीच्या आधारे महाविद्यालयांना ऑटोनॉमस दर्जा देत होती.
३. मात्र नवीन नियमानुसार यूजीसी टीम यापुढे तपासणी करणार नाही.
३. नॅक टीम सहा मानकांवर महाविद्यालयांची तपासणी करेल, ज्याच्या आधारे त्यांना ऑटोनॉमस दर्जा मिळेल.
Subscribe
