मुक्तपीठ टीम
उत्तर प्रदेश मधील लखीमपूर खेरी येथे शांततेत आंदोलन करणाऱ्या चार शेतकऱ्यांना भाजपचे केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र तेनी यांचा मुलगा व कार्यकर्त्यांचा समावेश असलेल्या गाड्यांच्या ताफ्याने चिरडून ठार मारले. बारा पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना भर रस्त्यात गाड्यांखाली चिरडण्यात आले असून केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र तेनी यांच्या मुलाने एका शेतकऱ्याला गोळ्या घालून मारल्याचे प्रत्यक्षदर्शी शेतकऱ्यांनी सांगितले आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाच्या नेतृत्वाखाली तीन केंद्रीय काळे कायदे रद्द करा व किफायतशीर आधार भावाचा केंद्रीय कायदा करा या प्रमुख मागण्यासाठी दिल्लीत दहा महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा भाग म्हणून उत्तर प्रदेशमध्ये शेतकरी आंदोलन करत आहेत. आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह विधान करणाऱ्या उपमुख्यमंत्री व केंद्रीय गृहराज्यमंत्री यांना सभा स्थळाकडे जात असताना काळे झेंडे दाखवण्यासाठी शेतकरी रस्त्यावर उभे होते. केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तेनी यांचा मुलगा आशिष मिश्र तेनी याने व त्याच्या गुंडांनी शेतकऱ्यांना शांततामय आंदोलन करत असताना त्यांच्या अंगावर गाड्या घालून चिरडून टाकले.
भारतीय शेतकरी आंदोलनाच्या इतिहासातील ही अत्यंत काळीकुट्ट घटना आहे. अखिल भारतीय किसान सभा या क्रूर घटनेचा तीव्र शब्दात धिक्कार करत आहे. संयुक्त किसान मोर्चाने सबंध देशभर या घटनेचा तीव्र धिक्कार करण्यासाठी शांततामय मार्गाने निषेध व्यक्त करणारी आंदोलने करण्याचे आवाहन केले आहे. अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने महाराष्ट्रातील सर्व तहसील कार्यालयांवर या घटनेचा निषेध करणारी निवेदने देण्यात येत असून मोर्चे व निदर्शनांच्या माध्यमातून भाजपप्रणीत दडपशाही, गुंडागर्दी व रक्तपातपूर्ण भ्याड हल्ल्यांचा किसान सभा धिक्कार करत आहे.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री तेनी यांना तातडीने बडतर्फ करा, त्यांचा मुलगा व त्याच्याबरोबर हल्ल्यात सामील असणाऱ्या सर्वांवर ३०२ कलमाखाली हत्येचा गुन्हा दाखल करा व सर्व आरोपींना तातडीने अटक करून त्यांच्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करा, आणि मृत शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना तसेच जखमी शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई द्या अशी मागणी किसान सभा करत आहे.
आपल्या कॉर्पोरेट साथीदारांना शेतीचे संपूर्ण क्षेत्र नफा कमावण्यासाठी व अनिर्बंध मक्तेदारी निर्माण करण्यासाठी बहाल करण्याच्या अत्यंत कुटील हेतूने केंद्र सरकारने तीन केंद्रीय कृषी कायदे केले आहेत. आपल्या कॉर्पोरेट भागीदारांना नफा कमावता यावा यासाठी प्रसंगी शेतकऱ्यांचे बळी घेत केंद्र सरकारला हे कायदे अमलात आणायचे आहेत. मात्र संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकारचे हे कुटील कारस्थान कधीही साध्य होऊ देणार नाही. संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती व अखिल भारतीय किसान सभा, अत्यंत नेटाने लोकशाही चौकटीत व शांततेच्या मार्गाने आपले आंदोलन सुरू ठेवेल, अधिक तीव्र करेल व जोपर्यंत हे तीन केंद्रीय कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत व शेतकऱ्यांना शेती संकटातून बाहेर काढण्यासाठी किफायतशीर आधार भावाचे संरक्षण देणारा केंद्रीय कायदा केंद्र सरकार करत नाही तोपर्यंत आपला लढा सनदशीर मार्गाने सुरूच ठेवील.