हिजाबचा वाद: पुढील सुनावणीपर्यंत शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक वेशभूषेवर न्यायालयाची बंदी!

मुक्तपीठ टीम

कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाब वादाची सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत पुढे ढकलली आहे. मात्र, तोपर्यंत शैक्षणिक संस्थांमध्ये धार्मिक वेशभूषेत जाण्यावर बंदीही घातली आहे.

दरम्यान, कर्नाटकात सुरू असलेला हिजाबचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. वकील आणि दिग्गज काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित करून त्याची त्वरित सुनावणी करावी, अशी विनंती केली आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने हिजाब वादाच्या संबंधित याचिकांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांची त्वरित सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कर्नाटकातील हिजाब वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेचा उल्लेख केला.
त्यांनी प्रकरण हस्तांतरित करण्याची आणि नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करण्याची विनंती केली आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कर्नाटक हिजाब वादाशी संबंधित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी वर्ग करण्याच्या विनंतीवर सरन्यायाधीश रमणा म्हणालो की, ते त्यात लक्ष घालतील.

लक्ष ठेवणार, पण उच्च न्यायालयालाही संधी मिळावी!

• सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या हिजाब विवादासंदर्भातील याचिका त्यांच्या न्यायालयात हस्तांतरित करण्याच्या विनंतीवर विचार केला जाईल.
• सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, कर्नाटक उच्च न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करत आहे आणि त्याला सुनावणीची आणि निकालाची संधी मिळाली पाहिजे.

काय म्हणाले कपिल सिब्बल?

• ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाची सुनावणी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर करण्याची विनंती करताना सांगितले की, शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत.
• मुलींवर दगडफेक केली जात आहे.
• हा वाद देशभर गाजत आहे. सिब्बल म्हणाले की, मला या प्रकरणावर कोणताही आदेश नको आहे, फक्त याचिका सुनावणीसाठी दाखल करावी अशी इच्छा आहे.
• यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही त्यावर लक्ष घालू.
• दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी बुधवारी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पूर्ण खंडपीठ स्थापन केले.