मुक्तपीठ टीम
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील कायथसंद्र पोलीस ठाण्यात कंगना रणौतविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला आहे. कृषी कायद्याचा विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची तुलना दहशतवाद्यांशी करण्याच्या आरोपाखाली तुमकूर जिल्ह्यातील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने कंगनाच्या विरोधात एफआयआर दाखल करत चौकशीचे आदेश दिले होते. या आदेशाला अभिनेत्रीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
कंगनाला एफआयआर रद्द करायचा होता
कंगनाच्या वतीने त्यांचे वकील रिझवान सिद्दीकी उच्च न्यायालयात हजर झाले. कंगनाच्या विरोधात एफआयआर रद्द करून ही कारवाई थांबविण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली. त्यास उत्तर म्हणून न्यायालयाने म्हटले आहे की, “आधी आपण न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करा, तरच आम्ही आपल्या मागणीवर विचार करू.” या खटल्याची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होईल.
नेमंक काय प्रकरण आहे
- संसदेत कृषी कायदा संमत झाल्यानंतर २१ सप्टेंबर रोजी कंगनाने सोशल मीडियावर त्या कायद्यांच्याबाजूने आणि शेतकरी आंदोलकांविरोधात खूप लिहिले.
- नागरिकत्व कायद्यावर चुकीची माहिती आणि अफवा पसरविणारे लोक आता कृषी कायद्यांवर खोटी माहिती पसरवित आहेत, ज्यामुळे देशात भीती पसरली आह. ते अतिरेकी आहेत.
- कंगनाच्या या पोस्टवर आक्षेप व्यक्त करताना अ‍ॅड. एल. रमेश नाईक यांनी तिच्याविरोधात फौजदारी खटला दाखल केला आहे. अन्नदात्यांविरोधातील कंगनाच्या पोस्टमुळे ते खूप दुखावले गेले आणि त्यामुळे त्यांनी कंगनावर गुन्हा दाखल केला, असे नाईक म्हणाले.
- नाईक यांच्या तक्रारीच्या आधारे न्यायालयाने कायथसंद्र पोलिसांना कंगनाविरूद्ध एफआयआर नोंदविण्यास सांगितले. न्यायालयाने म्हटले होते की तक्रारदाराने सीआरपीसीच्या कलम १५५ (३) अन्वये अर्ज दाखल केला आहे आणि चौकशीची मागणी केली आहे.
कंगनाने अन्य तीन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली
- सोशल मीडियाच्या कमेंट्सवरून कंगना आणि तिची बहीण रंगोली यांनी मुंबईत दाखल झालेल्या तीन फौजदारी खटल्यांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
- ही तीन प्रकरणे हिमाचल प्रदेशात वर्ग करावी अशी विनंती त्यांनी केली.
- न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणातील सुनावणीसाठी तारीख निश्चित केलेली नाही.
Subscribe
