मुक्तपीठ टीम
सतत वादाच्या भोवऱ्यात असणाऱ्या कांजूरमार्ग मेट्रो ३ , ४ आणि ६ चे कारशेड उभारण्याची परवानगी घेण्याकरिता मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
कांजूरमार्गच्या मालकीवरून केंद्र व राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होती. या सुनावणीदरम्यान एमएमआरडीएच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, एमआरआरडीएने गेल्याच महिन्यात या भूखंडावर कारशेड उभारण्यासाठी परवानगी मिळविण्याकरिता अर्ज केला आहे.
न्यायालयाने सर्व याचिकांवर १२ मार्च रोजी सुनावणी घेऊ, असे नमूद केले. केंद्र व राज्य सरकार यांच्यामध्ये कारशेड भूखंडाच्या मालकीवरून सुरू असलेला वाद योग्य ती यंत्रणा उभारून सोडविण्यात येऊ शकतो.
एमएमआरडीएने आपल्या अर्जात म्हटले
- मेट्रो कारशेडची आवश्यकता जाणून दोन्ही पक्षांनी संबंधित जागा एमएमआरडीएला देण्याची तयारी दर्शविली आहे, असे अर्जात म्हटले आहे.
- कारशेड उभारले नाही तर मेट्रो -३ (कुलाबा- वांद्रे- सीप्झ) मेट्रो -४ (कासारवडवली – वडाळा) आणि मेट्रो ६ (लोखंडवाला – विक्रोळी) च्या सेवा सामान्यांसाठी सुरू करता येणार नाहीत. लोकांची गैरसोय होईलच; पण आर्थिक नुकसानही होईल.
- कांजूरमार्ग येथे कारशेडचे कोणतेही काम सुरू करण्यास उच्च न्यायालयाने १६ डिसेंबर २०२० रोजी स्थगिती दिली. ही स्थगिती उठविण्यासाठी एमएमआरडीएने अर्ज केला आहे.
- उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने या भूखंडाची व्यवहार्यता पडताळली आणि तो योग्य असल्याचे आढळले.
- हा फायदा पर्यायी भूखंडावर मिळणार नाही एमएमआरडीएने भूखंड मालकाला सर्व लाभ आणि नुकसानभरपाई देण्यास तयार आहे, असे एमएमआरडीएने अर्जात म्हटले आहे .
Subscribe
