मुक्तपीठ टीम
कर्नाटक मंत्रिमंडळाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयाला मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात वाढ केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार, अनुसूचित जातीचे आरक्षण १५ टक्क्यांवरून १७ टक्के आणि अनुसूचित जमातीचे आरक्षण ३ टक्क्यांवरून ७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याच्या अध्यादेशाला मान्यता देण्यात आली आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे म्हटले आहे.
कर्नाटकात आरक्षणाची मर्यादा ५६ टक्के!!
- हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, यापूर्वी कर्नाटक सरकारने ८ ऑक्टोबर रोजी एससी/एसटी कोटा वाढवण्यास औपचारिक मान्यता दिली होती.
- सरकारच्या या निर्णयानंतर कर्नाटकात आरक्षणाची मर्यादा ५६ टक्के होणार आहे.
- उल्लेखनीय आहे की इंदिरा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती.
- आता कर्नाटक मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर ही मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाणार आहे.
सरकार कोटा वाढवण्याची शिफारस करणार:
- कर्नाटकमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५६ टक्के झाली आहे.
- अशा स्थितीत राज्य सरकार येत्या काही दिवसांत त्याला कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेच्या ९व्या अनुसूचीनुसार कोटा वाढवण्याची शिफारस करणार आहे.
- कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. मधुस्वामी यांनी म्हटले आहे की, ‘एससी/एसटी आरक्षण वाढवण्याच्या निर्णयानंतर आम्ही मंत्रिमंडळासमोर एक विधेयक सादर केले आणि ते अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय-
- कर्नाटकमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी भाजपानं मोठा निर्णय घेतला आहे.
- मंत्री जे. सी. मधुस्वामी म्हणाले की, सरकारने यापूर्वी कोटा वाढवण्यासाठी कार्यकारी आदेश जारी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
- आम्हाला आधी वाटले होते की कार्यकारिणीचा निर्णय पुरेसा ठरेल, पण नंतर वाटले की कोर्टात प्रश्न पडल्यास अडचणी निर्माण होऊ शकतात, म्हणून आम्ही निर्णय घेतला.
- अध्यादेशाने निर्णय घेतला आहे.
- मधुस्वामी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटकमध्ये एससी प्रवर्गात पहिल्यांदा ६ जाती होत्या आता त्यांची संख्या १०३ पर्यंत पोहोचली आहे.
- त्यामुळं या प्रवर्गातील नागरिकांची संख्या वाढली आहे.
- तर, दुसरीकडे एसटी प्रवर्गात देखील नव्यानं काही जातींचा समावेश करण्यात आला आहे.
- त्यामुळं त्या प्रवर्गाची टक्केवारी ७ टक्क्यांपर्यंत नेण्यात आली आहे.
Subscribe
