मुक्तपीठ टीम
कर्नाळा बँकेच्या ठेवीदारांचे मंगळवारी (दि.6) सकाळी १०.३० वाजता आंदोलन होणार आहे. कामोठे एमजीएम हॉस्पिटलसमोरील द्रुतगती महामार्गावर हे आंदोलन छेडले जाणार आहे. त्यासाठी पनवेल संघर्ष समिती सज्ज असल्याची माहिती अध्यक्ष कांतीलाल कडू यांनी दिली आहे. यावेळी पोलीस आणि यंत्रणेला पूर्णतः सहकार्य करून लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडले जाणार आहे.
कशासाठी आहे आंदोलन?
कर्नाळा बँकेचा व्यवसाय परवाना रद्द करावा, ठेवीदारांच्या पाच लाखापर्यंतच्या ठेवींना असलेले विम्याचे अभय लक्षात घेवून त्यांच्या ठेवी परत कराव्यात. दोषींवर अद्याप सीआयडीमार्फत अटकेची कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे त्यांना अटक करावी आणि पाच लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठेवी मिळण्यासाठी दोषींची मालमत्ता, स्थावर, जंगम मालमत्ता, बँक खाती गोठवून त्यातून पैसे वसूल करून ठेवीदारांना पैसे द्यावेत. याकरीता हे आंदोलन छेडले जात आहे.
यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा दोष काय?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यांच्या नियंत्रणाखाली सहकार आणि गृहखाते आहे. त्या दोन्ही खात्याकडून अद्याप ठोस कारवाईची अंमलबजावणी होताना दिसत नसल्याने आरोपींना राजकीय वरदहस्त असल्याचे दिसते. पर्यायी ठेवीदारांना न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे.
भाजपाप्रणित केंद्र सरकारने आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेला आदेश देवून कर्नाळा बँक अवसायानात काढणे गरजेचे होते. त्यांनीही काणाडोळा केला. त्यामुळे ठेवीदारांना न्याय-हक्कासाठी वंचित राहावे लागत आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्ससुद्धा त्यांच्याच नियंत्रणाखाली असल्याने केंद्र सरकारची राज्य सरकारपेक्षा काकणभर जास्त जबाबदारी आहे. दोन्ही सरकारने राजकीय नेते पोसल्याने ठेवीदार हलाखीची परिस्थिती जगत आहेत.
पनवेल संघर्ष समितीची भूमिका काय?
कर्नाळा बँक ठेवीदारांना निष्पक्षपाती धोरणानुसार न्याय मिळवून देताना न्याय हक्क प्रस्थापित करण्याची लढाई लढण्याचे धाडस आणि जिद्द ठेवीदारांमध्ये पेरणे. आतापर्यंत या लढ्याचे राजकीय कुरुक्षेत्र करु पाहणाऱ्यांचे मुखवटे गळून पडले ते केवळ पनवेल संघर्ष समितीने केलेल्या प्रशासकीय स्तरावरील गनिमीकाव्यामुळे. त्यांनी ठेवीदारांसाठी केलेल्या प्रत्येक कृतीला यश आल्याने कर्नाळा बँकप्रकरणी न्याय मिळण्याच्या अपेक्षा पल्लवित झाल्या आहेत. अन्यथा काही नतद्रष्टांमुळे इतर बुडित बँकेसारखे हे प्रकरण सरकारने कधीच बासनात गुंडाळले असते.
पनवेल संघर्ष समितीच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे दोन्ही सरकार, काही राजकीय नेत्यांच्या तोंडाला फेस आला आहे.
सर्व ठेवीदारांना विश्वासाने ठेवी परत मिळवून देण्याची पनवेल संघर्ष समितीची प्रांजळ भूमिका आहे. कुणाच्याही ठेवी बुडणार नाहीत. तसे होऊच देणार नसल्याने ठेवीदारांना पनवेल संघर्ष समितीचा मोठा आधार वाटत आहे.
आंदोलनाला कुठे याल?
मुंबईकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवरून येणाऱ्या ठेवीदार आंदोलकांनी कामोठे एमजीएम हॉस्पिटलजवळ उतरावे. पनवेलकडे येणाऱ्या मार्गिकेवरून येणाऱ्यांनी मॉकडोनाल्ड, कळंबोली स्टॉपवर उतरून यावे.
वाहने कुठे उभी कराल?
खासगी दुचाकी, चारचाकी वाहने घेवून येणाऱ्या आंदोलकांनी एमजीएम हॉस्पिटलसमोरच्या आतल्या रस्त्यावर वाहने उभी करावीत, जेणेकरून वाहतुकीला अडथळे होणार नाही आणि तुम्हालाही फार त्रास जाणवणार नाही.
आंदोलनाचा ठेवीदारांना काही त्रास होईल का?
हे आंदोलन ठेवीदारांसाठी राज्य व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आहे. हे पूर्णतः संविधानाच्या तत्वाने होणार आहे. आपण पोलिस प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणेला सहकार्य करूनच आपल्या न्याय-हक्कासाठी आंदोलन अतिशय शांतपणे करीत असल्याने कुणालाही, कसलाही त्रास जाणवणार नाही, होणार नाही.
राजकीय कार्यकर्ते असलेल्या ठेवीदारांनीही सहभागी व्हावे
कर्नाळा बँकेतील ठेवींवर अनेक नेते उदयास आले आहेत. त्यांचे व्यवसाय वाढले आहेत. मात्र ठेवीदार, खातेदारांच्या तोंडाला अनेक पक्षातील नेत्यांनी सोयीस्कररित्या पाने पुसली आहेत. पकडले ते चोर हे धोरण असले तरी कुणी चलाखीने निसटले गेलेच तरी नियती त्यांना गाठून तुम्हाला न्याय देणार आहे. नियतीच्या काठीला आवाज नसतो. तेव्हा आता पक्षीय निष्ठेपेक्षा तुमच्या हक्कासाठी आंदोलनात सहभागी व्हा. लवकरच चित्र स्पष्ट होईलच.
Subscribe
