महाराष्ट्रातही आंध्रसारखा ‘शक्ती कायदा’ आणाच!

मुक्तपीठ टीम

विदर्भातील माजी आमदार आशिष देशमुख यांनी विधानसभा अधिवेशनात आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘शक्ती कायदा’ पारित करण्याची मागणी केली आहे. गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र लिहून त्यांनी ही मागणी केली आहे. मागील ३ वर्षात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात सतत वाढ होत आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मधील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचा आकडा वाढला आहे. नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीप्रमाणे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन्स फ्रॉम सेक्शुअल अफेन्सेस (पोक्सो) अंतर्गत नोंद होत असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशात दर लाख लोकसंख्येमागे सरासरी सात गुन्हे घडतात, तर महाराष्ट्रात ११, अशी नोंद एनसीआरबी अहवालात आढळते, ही चिंतेची बाब आहे, त्यामुळे त्वरित कायदा पारित करण्याची मागणी देशमुखांनी केली आहे.

डॉ.आशिष देशमुख यांनी लिहिलेले पत्र जसे आहे तसे

प्रति, मा. श्री. दिलीपजी वळसे पाटील,
गृहमंत्री- महाराष्ट्र राज्य,
मुंबई.

विषय: दि. ५ व ६ जुलै २०२१ ला होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात आंध्र प्रदेशच्या दिशा
कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘शक्ती कायदा’ पारित करावा.

माननीय महोदय,

महाराष्ट्रात अल्पवयीन मुली व महिलांवर होत असलेले अत्याचार आणि हत्या प्रकरणांमुळे संपूर्ण प्रदेशात भीतीचे वातावरण आहे. मागील ३ वर्षात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारात सतत वाढ होत आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मधील अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचा आकडा वाढला आहे. नॅशनल क्राईम रिपोर्ट ब्युरोच्या (एनसीआरबी) आकडेवारीप्रमाणे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन्स फ्रॉम सेक्शुअल अफेन्सेस (पोक्सो) अंतर्गत नोंद होत असलेल्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. देशात दर लाख लोकसंख्येमागे सरासरी सात गुन्हे घडतात, तर महाराष्ट्रात ११, अशी नोंद एनसीआरबी अहवालात आढळते, ही चिंतेची बाब आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील बलात्कारासह हत्या व महिलांविरोधात घडलेल्या गुन्ह्यांत तिसऱ्या क्रमांकाचे राज्य आहे. कोरोना संक्रमणामुळे लॉकडाऊन असला तरी संपूर्ण महाराष्ट्रात महिलांवरील गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा ग्राफ वाढतच आहे. गेल्या वर्षी देशभरात २८६ महिलांची बलात्कारानंतर हत्या करण्यात आली. त्यापैकी सर्वाधिक ४७ महिला महाराष्ट्रातील होत्या. एनसीआरबीने जारी केलेल्या अहवालानुसार गेल्यावर्षी महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे सर्वाधिक गुन्हे नोंद केले गेले. महिलांवरील अत्याचाराचे महाराष्ट्रात ३७ हजार १४४ गुन्हे नोंद केले गेले. महिलांविरोधी गुन्ह्यांचे देशाचे सरासरी प्रमाण (दर लाख लोकसंख्येमागील गुन्हे) ६२.४ इतके आहे. महाराष्ट्रातील प्रमाण ६३.१ इतके आहे. बलात्कार-हत्येपाठोपाठ महिलांना विविध कारणांनी आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात ८०८ महिलांना आत्महत्या करण्यासाठी भाग पाडण्यात आले. २०१८-१९ मध्ये महाराष्ट्रात ९०० महिला-तरुणींनी दबावाला बळी पडून आत्महत्या केल्या होत्या.

महाराष्ट्रात महिलांवरील अत्याचारात व दाखल झालेल्या विविध गुन्ह्यात मागील ३ वर्षात वाढ झाली असून मागील वर्षी ७.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. महिलांना विविध प्रकारच्या अन्यायाचा सामना करावा लागत आहे. यात लैंगिक अत्याचाराच्या प्रयत्नाचे, अपहरणाचे आणि पती/सासरच्या लोकांकडून क्रूरतापूर्ण वागणुकीच्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे. महिलांवरील अत्याचार केव्हा संपणार, हा मुख्य मुद्दा आहे.

उदाहरण द्यायचे झाल्यास, महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूरदेखील महिला व अल्पवयीन मुलींसाठी सुरक्षित नाही, हे गंभीर चित्र समाजापुढे आहे. नागपूर शहरात २०१९ मध्ये महिला व तरुणींवरील अत्याचाराचे १६३ गुन्हे दाखल झाले होते. छेड काढण्याच्या २९० घटनांची नोंद पोलीस दफ्तरी नोंद करण्यात आली होती. त्यानंतर लॉकडाऊन असतांनासुद्धा वर्षभरात महिलांवरील अत्याचाराचे १५१ गुन्हे नोंदविण्यात आलेत. छेड काढण्याच्या २८६ गुन्ह्यांची नोंद झाली, विनयभंगाचे २८६ गुन्हे दाखल झाले आहेत. नागपुरात पोक्सोअंतर्गत २०१९ मध्ये २३१ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. कोरोनाच्या लॉकडाऊन कालावधीत नागपुरात पोक्सोअंतर्गत गुन्ह्यांचा ग्राफ वाढतच आहे, ही चिंतेची बाब आहे.

महिला व अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, बलात्कार आणि क्रूरतापूर्ण वागणूकीवर आळा घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने विधानसभेत ०२ ऑक्टोबर २०२० ला ‘दिशा’ हा कायदा पारित केला, ज्यात महिला व अल्पवयीन मुलींसंबंधित गुन्ह्यांचा निकाल २१ दिवसात लागेल. या ‘आंध्र प्रदेश दिशा कायद्यात’ दोषींना फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद आहे. या नव्या कायद्याअंतर्गत, बलात्कार/सामुहिक बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेनंतर एफआयआर दाखल झाल्यानंतर पोलिसांना ७ दिवसात चौकशी पूर्ण करावी लागेल, विशेष न्यायालयाला पुढील १४ दिवसात सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. म्हणजेच, संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून न्यायालय दोषींना २१ दिवसात मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची सुनावणी करू शकते.

मा. महोदय, अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचार, बलात्कार आणि क्रूरतेने वागणूकीच्या तसेच महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना सर्वत्र घडत आहेत. नॅशनल क्राईम रिपोर्टनुसार महाराष्ट्रातील आकडेवारीवरून हेच सिध्द होत आहे की, आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही ‘शक्ती कायदा’ पारित करण्याची आज गरज आहे. दिशा कायद्याच्या आधारावर महाराष्ट्रातसुद्धा हा कायदा पारित करा, असे एक पत्र आम्ही ०३.१०.२०२० ला मा.मुख्यमंत्र्यांनासुद्धा दिले होते. या कायद्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. परंतु, कायदा अजून होतांना दिसत नाही. शक्ती कायद्याला कोणत्याच पक्षाचा विरोध राहणार नाही कारण सर्व पक्षीय आमदारांचे या कायद्याला समर्थन आहे. जॉइंट सिलेक्शन कमिटीतसुद्धा या विषयाचा मसुदा नक्कीच तयार झाला असावा. नव्या कायद्याचा हा मुद्दा मागील एक-दीड वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ‘शक्ती कायदा’ करण्यासाठी आपण पुढाकार घ्यावा. या कायद्यासाठी होणारी दिरंगाई आणि महिलांवरील वाढते अत्याचार यामुळे जनता हवालदिल झाली आहे. आपण अतिशय सुजाण, परिपक्व गृहमंत्री आहात, विधानसभेचे अध्यक्षदेखील राहिले आहात. आपल्याकडून सर्व जनतेच्या भावना व अपेक्षा पूर्ण व्हाव्यात, म्हणून ही कळकळीची विनंती आम्ही आपणांस करीत आहे. येणाऱ्या ५ व ६ जुलै २०२१ च्या विधानसभेच्या अधिवेशनात महाराष्ट्रात ‘शक्ती कायदा’ त्वरित पारित करून घ्यावा व गुन्हा नोंदविलेल्या संबंधित जिल्ह्याच्या ठिकाणी विशेष न्यायालय सुरु करून तेथे प्रकरणाची जलदगतीने सुनावणी करण्यात यावी. महिला, तरुणी व अल्पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार थांबविण्याच्या दृष्टीने नवीन कायदा करणे हाच एकमेव उपाय आहे, यासाठी हे मागणीपत्र आपणांस पाठवीत आहे.

धन्यवाद..

आपले विश्वासू,

डॉ. आशिष देशमुख