“तीन लाख बिनव्याजी पीककर्ज वाटप करा, नाही तर अजित पवारांवरील शेतकऱ्यांचा विश्वास संपेल!”

कालिदास आपेट

कोरोना महामारीचे कारण पुढे करून गेल्या वर्षीपासून बँक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना बँकेत पाय ठेवू दिला नाही. वीस टक्के बँक कर्मचारी कामावर येत असल्याने बँकेच्या दैनंदिन कामावर सुद्धा मोठा परिणाम झाला आहे.नागरी सुविधा केंद्रावर (NSC) अंगठा लागून सुद्धा बँक अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना मागिल वर्षी पीककर्ज दिले नाही.कोरोना काळात सरकारी नोकरांना कसलेही काम न करता पगार देणारे महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी चालू बाकीदार शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन अनुदानाची रक्कम 50 हजार रुपये महाविकास आघाडीचे दीड वर्ष उलटूनही बँकांना दिली नाही. परिणामी चालू बाकीदार अनेक शेतकरी थकबाकीत गेले.अशा परिस्थितीत अजित पवारांनी सन 2021च्या खरिप हंगामापासून तीन लाखापर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी असल्याचे सांगितले.तेंव्हापासून शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडे तीन लाख रुपये पीककर्जाबाबत विचारणा होत आहे.

दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हास्तरीय पीक कर्ज वाटप समितीने (DLCC) राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने (SLBC) निश्चित केलेला ‘स्केल ऑफ फायनान्स’मध्ये बदल केला.त्यामुळे पीककर्ज वाटपात मोठी गोंधळाची परिस्थिती तयार झाली आहे.रासायनिक खते,बियाणे,कीटकनाशके,पेट्रोल, डिझेल,शेतमजूर, ट्रॅक्टर भाडे आदींच्या किमती भरमसाठ वाढल्या असताना पीककर्ज वाटपाची रक्कम कमी केली आहे. गेल्यावर्षी सोयाबीनला हेक्टरी 58 हजाराचे पीककर्ज मिळत होते.सन 2021च्या खरिप हंगामासाठी हेक्टरी 49 हजार रुपये कर्ज वाटप करावे.असे परिपत्रक बीड जिल्ह्याच्या पीक कर्ज वाटप समितीने काढले आहे.

पीककर्ज वाटपास बँक अधिकाऱ्यांची नकारघंटा.

राज्यस्तरीय बँकर्स कमिटीने निश्चित केलेल्या ‘स्केल ऑफ फायनान्स’ प्रमाणे कर्ज वाटप करण्यास राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण,खाजगी,सहकारी बँक अधिकाऱ्यांनी हात आखडता घेतला असून पिक कर्ज वाटपास स्पष्ट नकार दिला आहे.कोरोना परिस्थितीमुळे बाजार समित्या,जनावरांचे बाजार अजूनही बंद आहेत. लॉकडाउनच्या काळात भाजीपाला,दुध विकताना पोलिसांनी अडविले.चिरीमिरी देण्यास नकार देणाऱ्यांना झोडपून काढले. देवेंद्र सरकारने छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने आणि उद्धव ठाकरे सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या नावाने कर्जमुक्ती योजना आणली. मात्र अंमलबजावणी करताना सरसकट कर्जमुक्ती न केल्याने शेतकऱ्यांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचली आहे.

कर्जमाफीची भीक नको,पण तुमचे उद्दाम,भ्रष्ट बँक अधिकारी आवरा.असे म्हणण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे.
राष्ट्रीयीकृत,ग्रामीण,खाजगी आणि सहकारी बँक अधिकाऱ्यांनी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परिपञकांना हरताळ फासला आहे. पीककर्जासाठी शेतातील ‘उभे’ पीकच तारण असताना मस्तवाल, भ्रष्ट बँक अधिकारी पीककर्जासाठी इतर बँकांचे बेबाकी प्रमाणपञ, जमिनीचा 7/12, 8-अ,सर्च रिपोर्ट, फेरफार नक्कल, जमिनीचे मुल्यांकन,स्टँम्प पेपर आणि रजिस्टर्ड गहाणखताची मागणी करतात. एवढी कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी किमान दहा हजार रुपये खर्च करून 15 दिवस लागतात.अनेकदा तलाठ्यांना पैसे देऊन 7/12 वर बोजा नोंदवून सुध्दा बँक अधिकारी पीककर्ज वाटप करीत नाहीत.असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

बँक अधिकाऱ्यांची संघटित गुन्हेगारी

राष्ट्रीयीकृत ग्रामीण खाजगी आणि सहकारी बँकांचे अधिकारी शेतकऱ्याकडून बेकायदेशिर कागदपञे घेतात. ही बँक अधिकाऱ्यांची संघटीत गुन्हेगारी आहे.ही गुन्हेगारी मोडीत काढण्याचे खरे आव्हान उध्दव ठाकरे सरकार पुढे असताना अजित पवारांनी बिनव्याजी तीन लाखाच्या पीक कर्ज वाटपाची केलेली तयारी अचंबित करणारी आहे.

सन 2004 साली बेबाकी प्रमाणपञा विरोधात शेतकरी संघटनेने केलेल्या आंदोलनाची दखल घेवून रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने 30 एप्रिल 2007 रोजी पीककर्जासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी काेणती कागदपञे मागावीत? याबाबतच्या स्पष्ट सुचना दिल्या आहेत. मात्र त्याची महाराष्ट्रातील एकाही जिल्ह्यात अंमलबजावणी केली जात नाही.

18 जून 2010 आणि 12 मे 2012 रोजी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाने KCC धोरणांतर्गत 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जासाठी बँक अधिकाऱ्यांनी कशी प्रक्रिया पुर्ण करावी?याच्या तपशिलवार सुचना दिलेल्या आहेत.मात्र पीककर्ज वाटप समितीचे(DLCC) प्रमुख असलेले जिल्हाधिकारी रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परिपञकाकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. बँक अधिकाऱ्यांचे बेकायदेशीर वागणे जिल्हाधिकारी का खपवून घेतात? बँक अधिकाऱ्यांच्या संघटित गुन्हेगारीला पाठीशी का घालतात?हा प्रश्न आजतरी अनुत्तरित आहे.
पीककर्जासाठी बँक अधिकारी बेकायदेशिर प्रक्रिया राबवित असताना महाराष्ट्रातील एकही जिल्हाधिकारी बँकिंग कायद्याची आणि रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करायला तब्बल वीस वर्षापासून तयार नाहीत. बँक अधिकारी मनमानी पध्दतीने शेतकऱ्यांना अपमानित करतात. मस्तवाल बँक अधिकाऱ्यांनी पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांकडे बायकोच्या शरीर सुखाची मागणी केल्याच्या घटना यामुळे तथाकथित पुरोगामी महाराष्ट्राने अनुभवल्या आहेत. तरिही आजपर्यंतच्या सरकारांनी पीककर्ज वाटपाचा प्रश्न गांभीर्याने घेतला नाही.सन 2019 च्या लोकसभा, विधानसभा निवडणूकीच्या प्रचारात अजित पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्तेत आणल्यास शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करणार असे सांगितले होते.एवढ्यावरच अजित पवार थांबले नाहीत, सरकार स्थापनेपासून सहा महिन्यांत शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती केली नाही तर पवारांचे खानदान सांगणार नाही. अशी टोकाची भाषा त्यांनी अनेक सभांमधून वापरली.उजनी धरणात पाणी नाही, मग धरणात मुतु का? याची भरपाई पुन्हा ‘आत्मक्लेश’ करून होत नाही.हे अजित पवारांनी लक्षात ठेवावे. तीन लाख रुपये बिनव्याजी कर्ज देण्याची पूर्तता केली नाही,तर पवार खानदानावरिल शिल्लक राहिलेला शेतकऱ्यांचा विश्वास संपून जाईल!

(लेखक कालिदास आपेट हे शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष आहेत. 9822061795)