ज्याशिवाय काश्मीर अपूर्ण असं संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले, ते गिलगीट-बाल्टिस्तान आहे तरी काय?

मुक्तपीठ टीम

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाक व्याप्त काश्मिरबाबत मोठं विधान केलं आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पोहोचल्यानंतरच जम्मू-काश्मीर आणि लडाखचा विकास होईल, असे त्यांनी म्हटले. शौर्य दिनानिमित्त आयोजित एका कार्यक्रमात सिंह सहभागी झाले होते. यावेळी उपस्थित समुदायाला संबोधित केले. दरम्यान तो गिलगीट-बाल्टिस्तान भाग आहे तरी काय? जाणून घेऊया…

अतिशय सुंदर परिसर

गिलगिट हा अतिशय सुंदर परिसर आहे. काराकोरमच्या छोट्या टेकड्यांनी वेढलेले आहे.
येथे सिंधू नदी भारतातील लडाखमधून उगम पावते आणि बाल्टिस्तान आणि गिलगिटमधून वाहते.
गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्येच बाल्टोरो नावाची एक प्रसिद्ध हिमनदी आहे.
काराकोरम प्रदेशात हिंदुकुश आणि तिरिच मीर नावाचे दोन उंच पर्वत देखील आहेत.
गिलगिट व्हॅलीमध्ये सुंदर धबधबे, फुलांच्या सुंदर वेलीही आहेत.

या परिसराची भौगोलिक स्थिती काय आहे?

याच्या पश्चिमेला खैबर-पख्तुनख्वा, उत्तरेला अफगाणिस्तानचा वाखान कॉरिडॉर, ईशान्येला चीनचा झिनजियांग प्रांत, दक्षिणेला पाकव्याप्त काश्मीर आणि आग्नेयेला भारताचे जम्मू आणि काश्मीर राज्य आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानचे एकूण क्षेत्रफळ ७२,९७१ वर्ग किमी आहे.
अंदाजे लोकसंख्या सुमारे दहा लाख आहे.
त्याचे प्रशासकीय केंद्र गिलगिट शहर आहे, ज्याची लोकसंख्या सुमारे २.५ लाख आहे.

गिलगीट-बाल्टिस्तान भारताचाच भाग-

१९४७ मध्ये झालेल्या फाळणीच्या आधारावर संपूर्ण जम्मू-काश्मीर राज्य भारताचा अविभाज्य भाग आहे.
‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ क्षेत्राचा समावेश याच राज्यात होतो.
पाकिस्तानला हा परिसर रिकामा करावा लागेल.

पाकिस्तानचा कब्जा बेकायदेशीर आहे का?

होय, पाकिस्तानचा गिलगिट-बाल्टिस्तानचा ताबा पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
ब्रिटीश संसद आणि युरोपियन युनियनही त्याला काश्मीरचा भाग म्हणते.
ब्रिटनच्या संसदेने काही काळापूर्वी पाकिस्तानचा गिलगिट-बाल्टिस्तानचा ताबा बेकायदेशीर असल्याचा ठराव मंजूर केला होता.
गिलगिट-बाल्टिस्तान हा जम्मू-काश्मीरचा अविभाज्य भाग असल्याचे ब्रिटिश संसदेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावात म्हटले आहे.
तर पाकिस्तान या भागाला विवादित काश्मीरच्या क्षेत्रापासून वेगळे क्षेत्र मानतो.
इतकेच नाही तर १९६३ मध्ये पाकिस्तानने या भागाचा एक छोटासा भाग चीनला दिला होता.

पाकिस्तानने कधीपासून कब्जा केला आहे?

पाकिस्तानने १९४७ पासून गिलगिट-बाल्टिस्तानसह पीओकेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे.
१९४७ मध्ये फाळणीच्या वेळी हा प्रदेश जम्मू-काश्मीरप्रमाणे भारताचा किंवा पाकिस्तानचा भाग नव्हता.
१९३५ मध्ये ब्रिटनने हा भाग गिलगिट एजन्सीला ६० वर्षांसाठी भाड्याने दिला, परंतु १ ऑगस्ट १९४७ रोजी हा भाग रद्द करण्यात आला आणि हा भाग जम्मू-काश्मीरचे महाराजा हरिसिंह यांना परत करण्यात आला.
महाराजा हरिसिंह यांनी आपले राज्य गिलगिट आणि बाल्टिस्तानपर्यंत वाढवले.
हे सर्व क्षेत्र फक्त जम्मू-काश्मीर अंतर्गत येत होते.

२१ दिवसांनी पाकिस्तानने या भागात प्रवेश केला…

३१ ऑक्टोबर १९४७ रोजी, जेव्हा काश्मीरचे महाराजा हरि सिंह यांनी इंस्ट्रुमेंट ऑफ ऍक्सेसेशनवर स्वाक्षरी केली तेव्हा हा भाग भारतात विलीन झाला, परंतु हरिसिंहच्या हालचालीनंतर, गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील स्थानिक कमांडर कर्नल मिर्झा हसन खान याने बंड केले.
त्यांनी २ नोव्हेंबर १९४७ रोजी गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या स्वातंत्र्याची घोषणा केली.
ही स्थिती २१ दिवस कायम राहिली.
२१ दिवसांनी पाकिस्तानने या भागात प्रवेश केला.
या क्षेत्रावर कब्जा केला.

तेव्हा ब्रिटनच्या संसदेने सांगितले की, पाकिस्तानचा हा बेकायदेशीर कब्जा-

एप्रिल १९४९ पर्यंत गिलगिट-बाल्टिस्तान हा पाकव्याप्त-काश्मीरचा एक भाग मानला जात होता, परंतु २८ एप्रिल १९४९ रोजी, पाकव्याप्त-काश्मीर सरकारसोबत एक करार झाला, ज्या अंतर्गत गिलगिटचे व्यवहार थेट पाकिस्तानच्या फेडरल सरकारकडे हस्तांतरित करण्यात आले.
मात्र विरोध सुरू झाला.
आंदोलक गिलगिट-बाल्टिस्तानचे लोक होते, ज्यांना पाकिस्तानचे नियंत्रण मान्य नव्हते.
त्यानंतर २३ मार्च रोजी ब्रिटिश कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी ब्रिटिश संसदेत एक ठराव मांडला की, पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानवर बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे.
हे क्षेत्र त्यांचे नाही.

या ठरावात नेमके काय?

पाकिस्तानने गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील लोकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवल्याचे या ठरावात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर (CPEC) अंतर्गत तेथे कोणतेही बांधकाम विवादित क्षेत्रात हस्तक्षेप मानले जाईल, असे या ठरावात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे.

बाल्टिस्तानमध्येही चिनी प्रकल्प

सप्टेंबर २००९ मध्ये पाकिस्तानसोबत झालेल्या करारानुसार चीन गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये एक मोठा ऊर्जा प्रकल्प उभारत आहे.
भारताने या प्रकल्पाला विरोध केला आहे.

पाकिस्तान उल्लंघन कसे करत आहे?

पाकिस्तान या भागात चीनसोबत जे काही बांधकाम करत आहे, ते प्रत्यक्षात स्वायत्त क्षेत्रात आहे आणि ते नियमांचे उल्लंघन करून उभारले जात आहे.
या भागात चीनचे २४ हजार सैनिक तैनात करणे हेही मोठे उल्लंघन आहे.

पाकिस्तान या भागात दडपशाही कशी करत आहे?

जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तान चीनच्या कारवायांचा येथील स्थानिक लोक विरोध करतात तेव्हा लष्कर त्यांना चिरडून टाकते.
चीन-पाकिस्तान कॉरिडॉरला विरोध करणाऱ्यांवर दहशतवादविरोधी कायदे लादले जातात.
पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणावर येथील स्थानिक लोकांवर दडपशाही सुरू ठेवली आहे.

पाचव्या प्रांताचा दर्जा देण्यासाठी पाकिस्तान का हतबल आहे?

पाकिस्तानला चीनला खूश करायचे आहे.
चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर या भागातून जाणार आहे.
हा वादग्रस्त भाग असल्याने चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार होण्यापूर्वी त्याच्या सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण व्हाव्यात अशी चीनची इच्छा आहे.

पाकिस्तानला हा भाग पूर्णपणे बळकवायचा आहे…

हा पाकव्याप्त काश्मीरमधील स्वायत्त प्रदेश आहे.
ते शुमाली क्षेत्र म्हणूनही ओळखले जात असे.
पाकिस्तानला कसंही करून त्या भागाची स्वायत्तता संपवून तो भाग पूर्णपणे बळकवायचा आहे.
म्हणूनच त्यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तान ऑर्डर, २०१८ नावाचा नवीन कायदा आणला आहे, जेणेकरून या क्षेत्रावर पूर्णपणे नियंत्रण ठेवता येईल.

पाकिस्तानचा गिलगिट-बाल्टिस्तान ऑर्डर, २०१८ काय आहे?

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहिद खाकान अब्बासी यांनी २१ मे रोजी या भागातील स्थानिक परिषदेचे अत्यावश्यक अधिकार रद्द करण्याचा आदेश जारी केला आहे.
या अधिकारांसह परिषद स्थानिक बाबींवर निर्णय घेत असे.
सरकारकडून हा निर्णय गिलगिट-बाल्टिस्तानला पाचवा प्रांत बनवण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
खुद्द पाकिस्तानच्या मानवाधिकार संघटनांनी पंतप्रधानांच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत पंतप्रधान अब्बासी यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात परिसरातील लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे.
पेशावर परिसरात आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीत अनेक जण जखमी झाले आहे.
या निदर्शनात सर्व पक्षांचे लोक सहभागी झाले होते. ते घटनात्मक अधिकारांची मागणी करत होते.