भारतात अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात २०३०पर्यंत १० लाख लोकांना मिळणार रोजगार

मुक्तपीठ टीम

भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात २०३० पर्यंत जवळजवळ १० लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे. जे सध्या या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या १.१ लाख कर्मचार्‍यांच्या दहा पट आहे. कॉन्सिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू), नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कॉन्सिल आणि स्किल कॉन्सिल फॉर ग्रीन जॉब्स यांच्या ‘इंडियाज एक्सपांडिंग क्लीन एनर्जी वर्कफोर्स’ या अभ्यासात हे समोर आले आहे. यानुसार, सोलार पार्कसारख्या मोठ्या प्रकल्पांच्या तुलनेत छतावरील सौरऊर्जा, मिनी आणि मायक्रो-ग्रिड सिस्टिमसारख्या छोट्या अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांद्वारे बहुतेक नवीन रोजगार निर्माण होतील.

सीईईडब्ल्यू, नॅचरल रिसोर्सेस डिफेन्स कॉन्सिल आणि स्किल कॉन्सिल फॉर ग्रीन जॉब्सच्या या अभ्यासाने नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीवर साथीच्या रोगाचे दुष्परिणाम देखील अधोरेखित केले आहेत. या क्षेत्रात, २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात १२ हजार ४०० नवीन कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. त्या तुलनेत २०१९-२० या आर्थिक वर्षात केवळ ५ हजार २०० आणि आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये ६ हजार ४०० नवीन कर्मचारी होते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये, बहुतेक नवीन कर्मचार्‍यांना रूफटॉप सोलरमध्ये रोजगार मिळाला, ज्याची वार्षिक क्षमता २०१९-२० च्या तुलनेत नऊ टक्क्यांनी वाढली होती. स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्पांसाठी कुशल कामगारांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी २०१५ ते २०१७ दरम्यान भारताने सूर्यमित्र प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत ७८ हजार लोकांना यशस्वीरित्या प्रशिक्षण दिल्याचेही या अभ्यासात आढळून आले आहे.

ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे

डॉ. अरुणाभ घोष, सीईईडब्ल्यूचे सीईओ यांच्या मते, भारताच्या महत्त्वाकांक्षी अक्षय ऊर्जा लक्षने कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेच्या परिवर्तनावेळी नोकऱ्या आणि विकासाची संधी दिली आहे.
या क्षेत्रातील रोजगार संधी वाढवण्यासाठी, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात रुफटॉप सोलर, मिनी आणि मायक्रो ग्रीड सिस्टीमसह देशांतर्गत सौर उत्पादनांना चालना देण्यावर भर दिला गेला पाहिजे.
याशिवाय, सौर उद्यानांच्या उभारणीला गती देणे आणि ग्रामीण भागात सौर पंप आणि सौर छतासारख्या अक्षय ऊर्जेच्या विकेंद्रित वापराला प्रोत्साहन देणे, ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षित करणे आणि त्यांना अक्षय पर्यावरणाच्या विविध भागांमध्ये रोजगार शोधण्यास सक्षम करणे महत्वाचे आहे.

देशासाठी रोजगार निर्मितीला प्राधान्य

एनआरडीसीचे इंडिया प्रोग्राम डायरेक्टर समीर क्वात्रा म्हणतात की, भारताचा अक्षय ऊर्जेशी संबंधित अभूतपूर्व प्रवास वातावरणातील कार्बन उत्सर्जन न वाढवता देश त्यांच्या समृद्धीसाठी कसा प्रयत्न करू शकतो याचा एक नवीन आदर्श ठेवू शकतो. ३० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या ७० कोटी भविष्यासाठी रोजगार निर्मिती ही देशाची प्राथमिकता आहे. अक्षय ऊर्जेद्वारे अर्थव्यवस्थेचे सक्षमीकरण केल्याने केवळ ऊर्जा स्वातंत्र्य वाढणार नाही, तर कार्बन उत्सर्जन आणि वायू प्रदूषण देखील कमी होईल. तसेच भारताच्या रोजगाराशी संबंधित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात मदत होईल. भविष्यासाठी अक्षय ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि कौशल्य विकासामध्ये गुंतवणूक करण्याची हीच वेळ आहे.

पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर देणे आवश्यक

सीईईडब्ल्यू-एनआरडीसी-एससीजीजे अभ्यासाने असेही सुचवले आहे की, भारताने सौर सेल आणि सौर पॅनेलचे देशांतर्गत उत्पादन सुधारून जागतिक पुरवठा साखळीत मोठी भूमिका बजावण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.
उच्च स्तरावरील परिवर्तनीय अक्षय ऊर्जेचा समावेश करण्यासाठी सरकारने ग्रिड पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या अनुषंगिक क्षेत्रांमुळे अतिरिक्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.

आठ आर्थिक वर्षांत ३४ लाख नोकऱ्या

नोव्हेंबर २०२१ मध्ये ग्लासगो येथे झालेल्या कॉप-२६ मध्ये, भारताने २०३० पर्यंत ५०० जीडब्ल्यू गैर-जीवाश्म इंधनावर आधारित ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे आणि ५० टक्के वीज अक्षय ऊर्जा स्रोतांपासून निर्माण करण्याचे वचन दिले आहे.
वीजनिर्मितीसाठी नवीन क्षमतेचा बराचसा भाग सौर आणि पवन ऊर्जेवर केंद्रित केला जाण्याची शक्यता आहे.
भारताने आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता केल्यास, ही दोन्ही क्षेत्रे पुढील आठ आर्थिक वर्षांत ३४ लाख नोकऱ्या निर्माण करू शकतील, ज्यामुळे १० लाख लोकांना रोजगार मिळेल.
जॉब्स आणि वर्कफोर्स मधील फरक समजून घ्या.