देशाचा अर्थसंकल्प: शिक्षणासाठी नव्या योजना, डिजिटल विद्यापीठ, २०० नवे शैक्षणिक चॅनल्स, अभ्यासक्रमात शेतीविषय कोर्स!

मुक्तपीठ टीम

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मांडत असलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, रोजगार, शेती याप्रमाणेच शिक्षणावरही खास लक्ष दिल्याचा दावा केला आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी नव्या योजना, डिजिटल विद्यापीठ, २०० नवे शैक्षणिक चॅनल्स, अभ्यासक्रमात शेतीविषय कोर्स यांचा समावेश आहे.

शिक्षणक्रमात शेतीविषयक कोर्स!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, राज्य सरकारांना त्यांच्या अभ्यासक्रमात शेतीचा अभ्यासक्रम जोडण्यासाठी काम करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. गंगा कॉरिडॉरच्या आसपास नैसर्गिक शेतीला चालना दिली जाईल.

डिजिटल विद्यापीठ आणि २०० शैक्षणिक चॅनल्स!

सरकार डिजिटल विद्यापीठ स्थापन करणार आहे
निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, कोरोनाच्या काळात अभ्यासाला खूप फटका बसला आहे. एक वर्ग एक टीव्ही चॅनेल १२ वरून २०० टीव्ही चॅनेल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर मानसिक समस्यांसाठी नॅशनल टेलिमेंटल हेल्थ प्रोग्राम सुरू करण्याचे कामही केले जाणार आहे.
आर्थिक पुनरुज्जीवनासाठी सार्वजनिक गुंतवणूक आणि भांडवली खर्चाचा फायदा करून देणारा हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देणारा आहे.
त्याचबरोबर लघु उद्योगांना (एमएसएमई) सरकारकडून पत हमी योजनेतून मदत दिली जाईल.
तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी योजना आणली जाईल.

सरकारचे लक्ष गरीब आणि वंचित घटकांवर!

२०१४ पासून सरकारचे लक्ष गरीब आणि वंचित घटकांवर आहे. मध्यमवर्गीयांना आवश्यक ते वातावरण देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

अमृत काळाच्या पुढील २५ वर्षांची ब्लू प्रिंट

२०२२-२३ दरम्यान राष्ट्रीय महामार्गाची लांबी २५,०००किमी पर्यंत वाढवली जाईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे अमृत काळातील पुढील २५ वर्षांची ब्लू प्रिंट आहे.

३० लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रस्ताव!

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजनेला १४ क्षेत्रांमध्ये मोठा प्रतिसाद मिळाला. ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राप्त झाले.

किमान हमी दरासाठी २ लाख ३७ हजार कोटी!

किमान आधारभूत किंमतीवर गहू आणि धान खरेदीसाठी सरकार २.३७ लाख कोटी रुपये देईल. लहान शेतकरी आणि एमएसएमईसाठी रेल्वे नवीन उत्पादने विकसित करेल.

ईशान्येचा विकास

२०२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, यावेळी ही योजना ईशान्येच्या विकासासाठी सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे तेथील लोकांचे जीवनमान सुधारेल.

पीएम आवास योजनेत ८० लाख घरे!

पंतप्रधान आवास योजनेचा संदर्भ देत
२०२२-२३ मध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ८० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी ४८ हजार कोटींचा निधी दिला जाणार आहे.