अटल पेंशन योजनेत मोठा बदल, आयकरदाता असाल तर योजनेपासून वंचित!

मुक्तपीठ टीम

सरकारने १ जून २०१५ रोजी अटल पेंशन योजना (APY) सुरू केली होती, मुख्यत्वे असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी. योजनेच्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हमीसह मासिक १,००० ते ५,००० रुपये किमान पेंशन मिळते. आता, १ ऑक्टोबरपासून प्राप्तिकर भरणारे सरकारच्या अटल पेंशन योजनेमध्ये नावनोंदणी करू शकणार नाहीत. एका अधिसूचनेत ही माहिती देण्यात आली आहे.

मागील अधिसूचनेत बदल

अर्थ मंत्रालयाने अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे की, १ ऑक्टोबर २०२२ पासून, कोणताही नागरिक जो आयकरदाता आहे किंवा होता, तो APY मध्ये सामील होण्यास पात्र असणार नाही.
मंत्रालयाने अटल पेंशन योजनावरील आपली पूर्वीची अधिसूचना बदलली आहे.
बुधवारी जारी केलेली नवीन अधिसूचना १ ऑक्टोबर २०२२ पूर्वी योजनेत सामील झालेल्या सदस्यांना लागू होणार नाही.

आता काय घडणार?

अधिसूचनेनुसार, जर एखादा सदस्य, जो १ ऑक्टोबर २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर योजनेत सामील झाला असेल आणि त्यानंतर तो अर्जाच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी आयकरदाता असल्याचे आढळून आले, तर त्याचे अटल पेंशन योजना खाते बंद केले जाईल. आणि आत्तापर्यंत जमा झालेली पेंशनची रक्कम त्याला दिली जाईल.

अटल पेंशन योजनेमध्ये नेमके कोणते बदल?

हा विभाग अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत येतो, त्यांनी याविषयी माहिती दिली आहे.
१ ऑक्टोबर २०२२ पासून, आयकर भरणारे अटल पेंशन योजनेमध्ये सामील होण्यास पात्र असणार नाहीत.
लोकसंख्येच्या वंचित घटकांपर्यंत पेंशनचा लाभ जास्त चांगल्या पद्धतीने पोहोचवण्यासाठी अटल पेंशन योजनेमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
आयकर कायद्यानुसार, अडीच लाख रुपयांपर्यंत करपात्र उत्पन्न असलेल्या लोकांना आयकर भरण्याची गरज नाही.