मुक्तपीठ टीम
आयकर विभागाने मंगळवारी विविध कर-संबंधित प्रक्रियांची अंतिम मुदत वाढवली आहे. यामध्ये ‘इक्वलायजेशन शुल्क आणि रेमिटन्स’ संबंधित तपशील समाविष्ट आहेत. भारतातील परदेशी सेवा प्रदात्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नावर इक्वलायजेशन शुल्क टीडीएस कापले जाते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ साठी फॉर्म -१ मध्ये इक्वलायजेशन शुल्काचा तपशील दाखल करण्याची अंतिम मुदत ३० जून ते ३१ ऑगस्ट या मूळ मुदतीपासून वाढवण्यात आली आहे.
तिमाही रेमिटन्स ३१ ऑगस्टपर्यंत!
- त्याचप्रमाणे एप्रिल-जून या तिमाहीसाठी रेमिटन्सच्या संदर्भात अधिकृत डीलर्सद्वारे सादर केलेल्या फॉर्म 15CC मधील तिमाही विवरणपत्रे आता ३१ ऑगस्टपर्यंत दाखल करता येतील.
- हे तपशील सादर करण्याची मूळ तारीख १५ जुलै होती.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) ने म्हटले आहे की, करदात्यांनी आणि इतर पक्षांनी निदर्शनास आणले होते की काही फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरण्यासाठी काही समस्या येत आहेत. - हे पाहता हे फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने भरण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटींमुळेही मुदतवाढ
- सीबीडीटीने पेन्शन फंड आणि गव्हर्नमेंट वेल्थ फंडद्वारे माहितीशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाईल भरण्याची मुदत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- नवीन आयकर पोर्टलमधील तांत्रिक त्रुटींमुळे, करदात्यांना अशा टाइमलाइनचे पालन करण्यात खूप अडचणी येत होत्या.
- अनेक करदात्यांना निर्धारित तारखेच्या आत पालन करता आले नाही.
करदात्यांना दिलासा
- कर प्रक्रियेसाठी मुदत वाढवल्याने करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.
- आयकर पोर्टलमध्ये तांत्रिक अडचणींमुळे आधीच्या मुदतीचे पालन न केल्यामुळे दंडात्मक कारवाईपासून ते वाचतील.
Subscribe
