फडणवीस स्टिंग, शुक्ला टॅपिंग चौकशी: भाजपाविरोधकांना टेन्शनच! पण पोलिसांवर विश्वास नाही की राज्य टिकण्याविषयी भीती?

मुक्तपीठ टीम

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआयसाठी बंद झालेली महाराष्ट्राची दारं आता पुन्हा उघडली गेली आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारने आता राज्यातील महत्त्वाची प्रकरणे सीबीआयला तपासासाठी सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. आयरपीएस अधिकारी रश्मी शुक्लांचं फोन टॅपिंग प्रकरण, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी स्टिंग ऑपरेशनमधून उघड केलेलं गिरीश महाजन यांच्यासह २८ जणांना गुंतवण्यासाठीचं खंडणी आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग करण्यात येणार आहेत. यामुळे आता भाजपाविरोधक असणाऱ्या महाविकास आघाडीचे टेन्शन वाढले आहे. मात्र, त्याचवेळी राज्यात सत्ता आलेली असताना ही प्रकरणं सीबीआयकडे सोपवण्यातून स्वत:च्या सरकारच्या टिकण्याविषयीची भीती आहे की काय, असंही मत व्यक्त होत आहे.

गिरीश महाजनांविरुद्ध कोथरूड पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे!!

शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांचा गट वेगळा झाला आणि भाजपासोबत जाऊन या गटाने नवीन सरकार स्थापन केले.
जळगावातील एक शैक्षणिक संस्था ताब्यात घेण्यासाठी या संस्थेच्या संचालकाचे अपहरण करून त्यांना मारहाण केल्याप्रकरणी गिरीश महाजन यांच्यासह २९ जणांवर पुण्यातील कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
संचालकांकडून पाच लाखांची खंडणी उकळण्यात आल्याचाही त्यांच्यावर आरोप आहे.
या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे सोपवा, असे निर्देश गृह विभागाने पोलिसांना दिले आहेत.
या प्रकरणात पुरावे तयार करण्यासाठी तत्कालीन विशेष सरकारी वकील चव्हाण यांनी कट रचल्याचा आरोप करणारे स्टिंग ऑपरेशन तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी उघड केले होते.

रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण

राज्य गुप्तवार्ता विभाग, तसेच राज्य पोलिस दलातून तांत्रिक आणि इतर गोपनीय माहिती कुणी फोडली, याचा शोध घेण्यासाठी कलम ३४० अंतर्गत भारतीय टेलिग्राफ अॅक्ट १८८५सह माहिती-तंत्रज्ञान कायदा २००८ कलम ४३ ब, ६६, द ऑफिशिअल सिक्रेट्स अॅक्ट १९२३च्या कलम ५ अन्वये बीकेसी येथील सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
याप्रकरणी सायबर पोलिसांनी रश्मी शुक्ला आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा जबाबही नोंदवला आहे.
हा गुन्हा नुकताच सायबर येथून कुलाबा पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला.
आता या गुन्ह्याचा तपासही सीबीआयकडे सोपविण्यात आला आहे.

महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसाठी संकट

या दोन प्रकरणांचा तपास सीबीआयकडे देणे म्हणजे तत्कालीन सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील नेत्यांसाठी नवं संकट तयार करण्यासारखं आहे.
रश्मी शुक्ला सध्या आरोपी असल्या तरी सीबीआय चौकशीत त्यांचे फोन टॅपिंग हे बदल्या घोटाळा उघड करण्यासाठी असल्याचे दाखवत त्या व्हिसल ब्लोअर होतील आणि फोन टॅपिंगमध्ये बदल्यांचे व्यवहारात उल्लेख असलेले नेते, अधिकारी आरोपी.
फडणवीसांच्या स्टिंगमध्ये ज्यांचा उल्लेख आहे ते एकनाथ खडसे, तसेच अन्य पोलीस अधिकारी हे आरोपी होण्याची शक्यता आहे.
ते स्टिंग खूपच स्फोटक मानलं गेलं आहे.
ही दोन प्रकरणं सत्ताधारी भाजपासाठी आघाडीतील नेत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रिमोट कंट्रोलही ठरू शकतील, अशी चर्चा आहे.

सीबीआयला दारे उघडी, पण पोलिसांकडून का नाही?

महाराष्ट्रातील गेल्या महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयसाठी राज्याचे दरवाजे बंद केले होते.
राज्य सरकारच्या शिफारशीशिवाय सीबीआयला चौकशी करता येत नाही, तशी परवानगी रद्द करण्यात आली होती.
आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयामुळे सीबीआयला महाराष्ट्राचे दरवाजे पुन्हा उघडले गेले आहेत.
पण त्याचवेळी एक वेगळीही चर्चा सुरु झाली आहे, ज्याचं राज्यात राज्य असतं, ते पक्ष पोलिसांकडून कामं करून घेतात.
या सरकारने मात्र स्वत:च्या पोलिसांऐवजी सीबीआयकडे चौकशी सोपवण्यामागे नेमकं कारण काय?
राज्यातील सरकार हे न्यायालयीन लढाईत अद्याप अडकलेलं असल्यानं टिकण्याविषयी शंका असल्यानं धोका म्हणून या महत्वाच्या प्रकरणांची चौकशी केंद्रीय यंत्रणांकडे सोपवल्याचं मत काही जाणकार मांडतात.