शिवसेना पक्ष ताब्यात घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख बनणं एकनाथ शिंदेसाठी अशक्यच! वाचा शिवसेनेची घटना काय सांगते…

प्रवीणकुमार बिरादार

शिवसेनेच्या विधानसभेतील २/३पेक्षा जास्त आमदारांना आपल्या गटात आणून एकनाथ शिंदे शिवसेना विधानसभा पक्ष ताब्यात घेण्यात यशस्वी होतील, असा दावा केला जात आहे. त्यानंतर भाजपाने त्यांना शिवसेनेच्या मुख्य पक्षावरही ताबा मिळवण्याचा अजेंडा दिला असल्याची चर्चा सध्या रंगत आहे. पण एखादा मुख्य पक्ष ताब्यात घेणे बोलावे तेवढे सोपे नसते. त्यासाठी एक निश्चित कायदेशीर प्रक्रिया असते. त्यासाठी त्या पक्षाची घटना, नियम आणि संबंधितांना दिलेले अधिकार यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. शिवसेनेच्या बाबतीत त्या पक्षाच्या घटनेच्या चौकटीत विचार केला असता एकनाथ शिंदेसाठी शिवसेनेचा मुख्य पक्ष ताब्यात घेणे अवघडच नाही तर अशक्यच असल्याचं दिसतं.

मी काही कायदेशीर बाबी इथे मांडत आहे.

एकनाथ शिंदे हे शिवसेना हा पक्ष उद्धव ठाकरेंना बाजूला सारुन ताब्यात घेऊ शकतात का ?

तर सद्यस्थितीत ते अशक्यप्राय वाटतं.

कारण, प्रत्येक पक्षाला एक घटना असते आणि त्यात नियम, अधिकार हे सुनिश्चित केलेले असतात.

पक्षाने निवडणूक आयोगाला दिलेली घटना/संविधान हे अधिकृत असते.

आता शिवसेनेच्या घटनेत “शिवसेना प्रमुख” हे पद सर्वोच्च आहे आणि #फक्त शिवसेना प्रमूख यांनाच कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार आहे (राष्ट्रिय कार्यकारणीच्या संगनमताने). आता शिंदे त्या पदावर बसू शकतात का ? नाही.

शिवसेनाप्रमुख हे प्रतिनिधी सभेचे सदस्य निवडून देतात.
ज्यात फक्त आमदार , खासदार नसतात तर जिल्हाप्रमुख ते जिल्हा संपर्क प्रमुख ते मुंबईतील विभाग प्रमूख इत्यादी असतात.
२०१८ मध्ये एकूण २८२ जण होते ज्यांनी उद्धव ठाकरे यांना शिवसेनाप्रमुखपदी निवडून दिले होते.

महत्वाची बाब म्हणजे ज्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या सहकार्याने शिवसेनाप्रमुख काम करतात , त्या राष्ट्रीय कार्यकारणीतील १४ सदस्य हे पण प्रतिनिधी सभा निवडून देतात आणि जास्तीत जास्त ५ जणांची नियुक्ती ही शिवसेना प्रमुख करतात.
तर आता ह्या राष्ट्रीय कार्यकारणीचे सदस्य कोण आहेत ?

ह्या राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या सदस्यांना शिवसेनेत “पक्ष नेते” या नावाने ओळखलं जातं.

२०१८ मध्ये प्रतिनिधी सभेने खालील यादीतील ९ जणांना पक्ष नेते म्हणून निवडून दिले. विशेष बाब म्हणजे यात एकनाथ शिंदे निवडून आले नाहीत, पण आदित्य ठाकरे निवडून आले आहेत. ही निवड ५ वर्षांसाठी असते.

शिवसेना प्रमुख यांच्या अधिकारानुसार ज्या ४ जणांना ते पक्ष नेते (राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य) म्हणून नियुक्त करु शकतात , त्यानुसार त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह इतर ३ जणांची नियुक्ती केली. ही नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार हे शिवसेनाप्रमुखांकडे असतात हे आपण वर वाचले आहे.

आता जर मुख्य शिवसेना पक्ष जर शिंदेंना ताब्यात घ्यायचा असेल तर त्यांना प्रतिनिधी सभेतून निवडून यावं लागेल, त्यात २५० पेक्षा जास्त सदस्य आहेत त्यांना सोबत घ्यावं लागेल तरच निवडणूक आयोग त्यांना मान्यता देऊन त्यांना शिवसेना पक्ष गृहीत धरू शकतो.

आणि शिंदेंनी पक्षाची घटना बदलविण्याचा प्रयत्न केला तर अपयशी ठरतील, कारण शिवसेनेच्या घटनेत हे अधिकार राष्ट्रीय कार्यकारणीला देण्यात आले आहेत (जिथे शिंदे गटाचे संख्याबळ कमी आहे) त्यातही वाद झाला तर शिवसेनाप्रमुखांचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे शिंदेना वेगळा गट / पक्ष काढण्यापलीकडे पर्याय दिसत नाही.

(प्रवीण बिरादार हे महाराष्ट्र युवक काँग्रेसचे निवडून आलेले सरचिटणीस आहेत. निवडणुकींचा अभ्यास करणे, सेफॉलॉजी हा त्यांचा आवडीचा विषय आहे.)