मुक्तपीठ टीम
मध्यप्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, तसे करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचे ५० टक्क्यांची लक्ष्मणरेखा पाळण्याचेही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील ओबीसी आणि एसटी, एससी लोकसंख्येचं प्रमाण तपासून, त्याप्रमाणात पन्नास टक्क्यांवर न जाणारंच आरक्षण देता येणार आहे.
मध्य प्रदेशातील पंचायत निवडणुका आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. यासोबतच सात दिवसांत आरक्षणासह निवडणुका जाहीर करण्याच्या सूचनाही सरकारला देण्यात आल्या आहेत. राज्यात एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे, असेही त्यात म्हटले आहे.
यापूर्वी १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर फेरविचार याचिका दाखल केली.
मध्यप्रदेश सरकारचा विजयाचा दावा!
- मध्य प्रदेशचे नगरविकास मंत्री भूपेंद्र सिंह म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयात नुकतीच सुनावणी झाली आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात सरकारला मोठे यश मिळाले आहे.
- २०२२ च्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या आधारावर निवडणुका घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली आहे.
- ओबीसी आरक्षणाची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे. आठवडाभरात ओबीसी आरक्षण द्यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हा आमच्या सरकारचा मोठा विजय आहे. - महाराष्ट्रातही पंचायत निवडणुका ओबीसी आरक्षणाने होऊ शकल्या नाहीत आणि हे यश आम्हाला मिळाले आहे.
ओबीसी आरक्षण वाचण्याचे श्रेय मुख्यमंत्री शिवराज चौहाणांचे!
- ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचे श्रेय भूपेंद्र सिंह यांनी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचे असल्याचे म्हटले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या १० मेच्या आदेशानंतर मुख्यमंत्र्यांनी परदेश दौरा रद्द करून दुरुस्ती याचिका दाखल करण्याचे प्रयत्न केले होते.
- यासंदर्भात त्यांनी स्वतः दिल्लीत जाऊन ज्येष्ठ वकिलांचा सल्ला घेतला.
- याआधी मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दुरुस्ती याचिकेवर राज्य सरकारकडून काही माहिती मागवली होती.
- ज्याच्या आधारे सरकारने मध्य प्रदेशातील ओबीसी लोकसंख्येची स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय माहिती न्यायालयासमोर ठेवली होती.
Subscribe
