ई-रुपी व्हाऊचर...इंटरनेटविनाही कसं काम करणार डिजिटली? घ्या समजून...

मुक्तपीठ टीम

ई-रुपी हे मुळात डिजिटल प्रिपेड व्हाऊचर आहे. लाभार्थ्याला हे व्हाऊचर त्याच्या/तिच्या फोनवर SMS किंवा QR कोडच्या स्वरूपात मिळेल. ई-रुपी कार्ड ज्या कामासाठी जारी केलं जाईल त्या केंद्रांवरच ते कॅश केले जाणं शक्य असेल. एका सेवेसाठी मिळालेलं व्हाउचर इतर कोणत्याही सेवेसाठी वापरलं जाऊ शकत नाही. देशातील UPI प्रणाली हाताळणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) द्वारे हे व्हाउचर विकसीत करण्यात आलं आहे. कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस पेमेंट व्यवस्था वाढवण्याच्या दिशेने हे एक महत्वाचं पाऊल मानलं जात आहे. डिजिटल करन्सीच्या दृष्टीने हे भारताचं पहिलं पाऊल आहे.

अनेक ठिकाणी वापरासाठी उपयुक्त

एनपीसीआइ ने १,६०० हून अधिक रुग्णालयांशी करार केला आहे. जिथे ई-रुपी पेमेंट करता येईल.
मदर अँड चाईल्ड वेल्फेअर स्कीम, टीबी इरॅडिकेशन प्रोग्राम अंतर्गत देण्यात येणारी औषधे आणि पोषण आहार, तसेच आयुषमान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना, आणि फर्टिलायझर सबसिडी योजनेमधील सुविधांसाठीही ई-रुपीचा वापर केला जाऊ शकतो.
यासोबतच, खासगी क्षेत्रातील कंपन्याही आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेल्फेअर अँड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम अंतर्गत ही डिजिटल व्हाऊचर्स देऊ शकतात.
भविष्यातील खरेदी विक्री व्यवहाराचे हे नवे माध्यम बनवता येईल.

सर्वांसाठी फायदेशीर

ई-रुपी हे एक वेळा वापरण्यासाठी बनवलेले व्हाउचर आहे.
हे कार्ड डिजीटल पेमेंट अॅप्स आणि इंटरनेट बँकिंगच्या सुविधेशिवाय वापरलं जाऊ शकतं.
सरकारी एजन्सी आणि कंपनीला हे व्हाउचर त्यांच्या पार्टनर बँकेद्वारे जारी करण्याची परवानगी असेल.
कंपनी बँकेमार्फत ठराविक कामासाठी ठराविक रकमेचे व्हाउचर जारी करेल.
लाभार्थी संबंधित सेवा किंवा कामानंतर पेमेंट करताना व्हाउचरद्वारे पैसे देण्यास सक्षम असेल.
व्हाउचर रिडीम करताच ती रक्कम संबंधित केंद्राच्या खात्यात पोहोचेल.
व्हाउचरच्या बदल्यात रोख उपलब्ध होणार नाही.

लाभार्थ्यांना होणार फायदा

बँक खाते, स्मार्टफोन, इंटरनेटसारख्या सुविधा नसताना विविध प्रकारची मदत मिळवणे शक्य होईल.
येत्या काळात सरकार ज्याप्रकारे विविध शासकीय योजनांसाठी अनुदानाचे माध्यम बनवण्याचा विचार करत आहे, त्यामुळे कोणतीही योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग खुला होईल.
कोणत्याही मध्यस्थाची भूमिका राहणार नाही आणि सबसिडीचा गैरवापर होणार नाही.

दिलासा देणारी व्यवस्था

लाभार्थ्याला व्हाउचर देणाऱ्या व्यक्तीसाठी ही व्यवस्था दिलासा देणारी आहे.
उदाहरणार्थ – समजा एखादी व्यक्ती तुमच्याकडे एखाद्याच्या गंभीर आजाराच्या उपचाराच्या नावावर पैशांची मदत मागत आहे आणि तुम्ही त्याला १० हजार रुपयांची मदत केली. कधीकधी असे होते की समोरची व्यक्ती संबंधित व्यक्तीला पूर्ण पैसे देत नाही किंवा ती रक्कम इतर काही कामासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करते. ई-रुपी व्हाउचरद्वारे हे शक्य होणार नाही. उपचाराच्या मदतीसाठी तुम्ही निर्धारित रकमेचे व्हाउचर देऊ शकता, जे संबंधित हॉस्पिटलमध्ये बिलाच्या वेळीच कॅश केले जाऊ शकते. यामुळे मदत करणाऱ्याला दिलासा मिळेल की रक्कम योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचली आहे.

या बँकांकडून व्हाउचर दिले जातील

एनपीसीआयने ई-रुपी व्यवहारांसाठी ११ बँकांशी करार केला आहे. यामध्ये अॅक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इंडियन बँक, इंडसइंड बँक, कोटक महिंद्रा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे. ही सुविधा स्वीकारणाऱ्या अॅप्समध्ये भारत पे, भीम बडोदा मर्चंट पे, पाइन लॅब्स, पीएनबी मर्चंट पे आणि योनो एसबीआय मर्चंट पे यांचा समावेश आहे. इतर बँका आणि अॅप्स लवकरच या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

योजनांवर डल्ला मारणं शक्य नाही

सरकारी योजनांमध्ये मिळणाऱ्या अनुदानामध्ये डल्ला मारला जातो अशा चर्चा अनेकदा समोर येतात. विविध योजनांमध्ये दिलेले अनुदान लाभार्थ्यांना ई-रुपी व्हाउचरद्वारे हस्तांतरित करण्याची सरकारची तयारी आहे. हे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) च्या पुढचे पाऊल असेल. बँक खाते नसलेले लाभार्थी देखील याचा सहजपणे लाभ घेऊ शकतील. ज्या योजनेसाठी पैसे देण्यात आले आहेत ती रक्कम देखील त्याच योजनेत वापरली जाईल, हे सुनिश्चित करता येईल. सबसिडीच्या रूपात मिळालेल्या रकमेचा इतरत्र वापर केल्याच्या बातम्या येत असतात. त्यामुळे ही योजना फायदेशीर आहे.

बँकांकडून नाममात्र शुल्क आकारलं जाईल

उपलब्ध माहितीनुसार, बँका ई-रुपी व्हाउचर जारी करण्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारतील. हे शुल्क १,००० रुपयांपर्यंतच्या व्हाउचरसाठी २ रुपये, १ ते ५००० रुपयांसाठी १० रुपये आणि ५ ते १० हजार रुपयांसाठी २० रुपये असू शकते.

लसीकरण वाढवण्याचा मार्ग

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ई-रुपी व्हाउचर जारी करताना कोरोना लस मिळवण्यासाठी त्याचा वापर करण्याविषयी सांगितले आहे. यामुळे देशातील लसीकरण मोहिमेला चालना मिळेल. उदाहरणार्थ, एखादी कंपनी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण स्पॉन्सर करण्यासाठी संबंधित बँकेशी संपर्क साधून व्हाउचर जारी करू शकते. नियुक्त हॉस्पिटल किंवा लसीकरण केंद्रावर पोहोचल्यानंतर कर्मचारी लस मिळवू शकतील आणि व्हाउचरद्वारे पैसे देऊ शकतील.

त्वरीत पेमेंटची शाश्वती

सबसिडीच्या रकमेची उशीरा पावती मिळाल्याने अनेक वेळा समस्या उद्भवते. ई-रुपी व्हाउचर ही अडचण दूर करू शकते. योजना किंवा संबंधित सेवेचा लाभ घेण्यापूर्वीच लाभार्थ्याला व्हाउचर मिळेल. हे प्रिपेड व्हाउचर असल्याने, जिथे ते रिडीम केले जाते, ते पैसे व्हाउचर स्कॅन करताच किंवा एसएमएसमध्ये आलेल्या क्रमांकाद्वारे संबंधित व्यक्तीच्या खात्यात पोहोचतील.