एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असले, तरी पुढे त्यांच्यासह ४० आमदारांवर टांगती तलवार!

हेमराज जैन / अमेरिका

महाराष्ट्र विधानसभेने ३ जुलै रोजी ३९ शिवसेना आमदारांच्या पाठिंब्याने राहुल नार्वेकर यांची अध्यक्षपदी निवड केली आणि ४ जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० शिवसेना आमदारांच्या पाठिंब्याने विश्वासदर्शक ठराव जिंकला. शिवसेनेचे व्हीप सुनील प्रभू यांनी ५५ शिवसेना आमदारांना दिलेल्या व्हीपच्या विरोधात शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी मतदान केले. अपात्रता टाळण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे फक्त एकच पर्याय उरला होता (आपल्या ४० शिवसेना आमदारांच्या बंडखोर गटाचे महाराष्ट्र विधानसभेतील एका राजकीय पक्षात विलीनीकरण) ज्याचा त्यांनी फायदा घेतला नाही आणि त्याऐवजी ते असे म्हणत राहिले की ते शिवसेनेचे नेतृत्व / प्रतिनिधित्व करतात त्यामुळे त्यांचा व्हीप ओळखला गेला पाहिजे आणि स्पीकरने तसे केले.

भारतीय संविधानाचे दहाव्या अनुसूची मध्ये नमूद केलेले पक्षांतर विरोधी कायदे एकीकडे ‘विधायक पक्ष’ आणि दुसरीकडे ‘मूळ राजकीय पक्ष’/ ‘राजकीय पक्ष’ यांच्यात स्पष्ट फरक करतात. या दहाव्या अनुसूचीनुसार एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेच्या ‘विधिमंडळ पक्षा’ चे नेते आहेत तर उद्धव ठाकरे हे राजकीय पक्ष / मूळ राजकीय पक्ष शिवसेना (जे संसद, विधानसभा इत्यादी निवडणुकीसाठी उमेदवारांना फॉर्म A आणि B जारी करतात) चे नेते राहिले आहेत. कारण संविधानानुसार केवळ राजकीय पक्ष / मूळ राजकीय पक्षालाच विधिमंडळ पक्षाला व्हीप जारी करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पक्षांतरविरोधी कायद्यांचा संबंध आहे, उद्धव ठाकरे यांनी नियुक्त केलेला आणि जारी केलेला व्हीप संबंधित आणि वैध आहे.

शिवसेनेतील शिंदे गटाने सभापती निवडीसाठी मतदानापूर्वी विलीनीकरणाचा फायदा घेतला नाही, त्यामुळे शिवसेनेचे हे ४० आमदार संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरले आहेत. ३ जुलै रोजी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत किंवा ४ जुलैच्या विश्वासदर्शक ठरावात, त्यांची मते मोजली जातात की नाही – हे विधानसभा अध्यक्ष, निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय आणि भारताचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी ठरवायचे आहे.

१४ शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित प्रकरण (पुढील तारीख ११ जुलै आहे) स्वेच्छेने राजकीय पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यामुळे अपात्रतेबद्दल आहे, जे उद्धव ठाकरेंना सर्वोच्च न्यायालयात सिद्ध करणे कठीण जाईल. परंतु सभापतीपदाच्या निवडणुकीत किंवा विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी ४० आमदारांनी शिवसेनेच्या व्हिपच्या विरोधात मतदान केल्याचे प्रकरण निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय आणि भारताचे सर्वोच्च न्यायालयात कागदोपत्री पुराव्यासह (व्हीपचे) सिद्ध करणे उद्धव ठाकरेंसाठी खूप सोपे होईल.

शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे गटातील लढतीचा निकाल काहीही लागला तरी एक गोष्ट स्पष्ट आहे (३ जुलैला विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीदरम्यान आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील विश्वासदर्शक ठरावाच्या जुलै ४ वेळी ४० बंडखोर आमदारांनी शिवसेनेच्या व्हिपच्या विरोधात मतदान केल्यानंतर) स्पीकर (राहुल नार्वेकर) आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे) पदावर राहणे हे भारतीय संविधानाचे दहाव्या अनुसूचीच्या अक्षर आणि भावनेच्या विरुद्ध आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे इत्यादी यांनी तातडीने सभापती राहुल नार्वेकर आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात को -वारंटो (quo-warranto) च्या रिट याचिका दाखल करावी.

(हेमराज जैन हे राजस्थानमधील कोटा मतदारसंघातून १९९८मध्ये शिवसेना उमेदवार होते. ते सध्या अमेरिकेत शाकोपी येथे असतात.)