झारखंडमध्ये आता ७७ टक्के आरक्षण! वाढवलेले सुरक्षित ठेवण्यासाठी नव्या अनुसुचित समावेशाची मागणी!!

मुक्तपीठ टीम

झारखंड सरकारच्या आरक्षण टक्केवारी वाढवण्याच्या नव्या निर्णयामुळे त्या राज्यातील आरक्षण ७७ टक्क्यांवर पोहचले आहे. सरकारने ओबीसी आरक्षण वाढवत २७ टक्के, अनुसुचित जमातींचे आरक्षण २८ टक्के तर अनुसुचित जातींचे आरक्षण १२ टक्के केले आहे. त्यामुळे १० टक्के सवर्ण आरक्षणासह एकूण आरक्षण इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा २७ टक्के जास्त झाले आहे.

वाढवलेले सुरक्षित राहावं यासाठी राज्य सरकारने केंद्रातील सरकारकडे हे आरक्षण संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्याची मागणी केली आहे. तसेच यापुढील काळात झारखंड राज्यात स्थानिक म्हणजे तेच ज्यांची नावे १९३२ च्या खतियानीमध्ये म्हणजे शेती नोंदणीत असतील, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर कॅबिनेट सचिव वंदना डडेल यांनी सांगितले की, १९३२च्या सर्व्हे खतियानमध्ये ज्या व्यक्तीचे किंवा पूर्वजांचे नाव नोंदवले आहे, त्यांना स्थानिक म्हटले जाईल.

झारखंड मंत्रिमंडळाने राज्याच्या इतर मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षणाच्या तरतुदीसाठी दुरुस्ती विधेयकाच्या मसुद्यालाही मंजुरी दिली आहे.
श्रीमती डडेल यांनी माहिती दिली की, कार्मिक प्रशासकीय सुधारणा विधेयक-२०२२ ला झारखंड पोस्ट आणि सर्व्हिसेस अॅक्ट, २००१ (सुधारित केल्यानुसार) मध्ये रिक्त पदांच्या आरक्षणात सुधारणा करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
याअंतर्गत राज्यातील राखीव प्रवर्गाची टक्केवारी ७७ टक्के करण्यात आली आहे.
त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकार भारत सरकारला विनंती करेल.
या दुरुस्तीनुसार राज्यातील अनुसूचित जातींना १२ टक्के, अनुसूचित जमातींना २८ आणि इतर मागास प्रवर्ग-१ ला १५, इतर मागासवर्गीयांना १२ टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
आर्थिकदृष्ट्या कमजोर दुर्बल विभागाला १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.
याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी भारत सरकारलाही यासाठी विनंती करण्यात येणार आहे.