मुक्तपीठ टीम
कोरोनाच्या उद्रेकामुळे सर्वत्र शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. केवळ ऑनलाईन वर्गच सुरू आहेत. मात्र, त्यासाठी आवश्यक असणारी स्मार्टफोन, लॅपटॉप, पीसीसारखी साधनं सर्वांकडेच असतात असं नाही. त्यातही झारखंडसारख्या राज्यात तर अधिकच विवंचना जाणवते. त्यामुळे तेथे अनेकांचे शिक्षण गेले दीड वर्ष बंद पडले आहे. या समस्येवर मात करण्यासाठी स्थानिक पोलिसांनी जुने स्मार्टफोन दान मिळवून या गरजू विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षणासाठी सक्षम बनवण्याची मोहीम हाती घेतलीय.
सध्या झारखंड राज्यात सरकारी शाळांमध्ये सुमारे ४० लाख गरीब मुले शिकत आहेत. ज्यांच्याकडे मोबाईल, लॅपटॉप सारखी डिजिटल उपकरणे व सुविधा नाहीत. या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण गेल्या दीड वर्षांपासून बंद आहे. अशा गरीब मुलांच्या ऑनलाइन शिक्षणासाठी झारखंड पोलिसांनी सामुदायिक पोलिसिंग अंतर्गत नवीन उपक्रम सुरू केला आहे.
पोलीस महासंचालक नीरज सिन्हा यांनी सर्व जिल्ह्यातील एसएसपी-एसपींना सूचना दिली आहे की, “सर्वसामान्यांना जागरूक करा. त्यांना त्यांचे जुने स्मार्टफोन पोलिसांना दान करण्यास प्रवृत्त करा. आपण ते गरीब मुलांपर्यंत पोहोचवूया.”
पोलीस महासंचालकांच्या मनात ही कल्पना कशी सुचली?
• अभ्यासासाठी स्मार्टफोन खरेदी करता यावा म्हणून, जमशेदपूर येथील ११ वर्षाची एक मुलगी आंबे विकत होती.
• जेव्हा ही बातमी चर्चेत आली तेव्हा एका कंपनीने डझनभर आंबे १.२ लाख रुपयांना खरेदी करण्याचे जाहीर केले.
• हैदराबादमध्ये एका १९ वर्षाच्या मुलीने आत्महत्या केली कारण, तिच्याकडे अभ्यासासाठी लॅपटॉप नव्हता.
• हे सारे वाचून, महासंचालक नीरज सिन्हांच्या मनात अशी कल्पना आली की, बरेच लोक आहेत जे जुने स्मार्टफोन बदलण्याचा विचार करीत आहेत. त्यांना प्रवृत्त करून ते पोलिसांकडे दान करण्यास सांगावे.
महासंचालकांच्या महान कल्पनेला पोलिसांची साथ
• पोलीस स्टेशन आणि जिल्हा पातळीवर उपकरणे दान करता याव्यात यासाठी बँका उघडल्या पाहिजेत, जेथे सामान्य लोक त्यांचे जुने स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप जमा करू शकतात.
• जमा झालेल्या प्रत्येक उपकरणाची पोलीस ठाण्यात माहिती दिली जाईल.
• ठेवीदाराचे नाव व पत्ता, स्मार्टफोनचा आयएमईआय क्रमांक, लॅपटॉपचा यूनिक क्रमांक, जमा करतानाची तारीख, वेळ या माहितीमध्ये नोंद असणे आवश्यक आहे.
• पोलीस स्टेशन आणि जिल्हा पातळीवरही नोंदी केल्या पाहिजेत जेणेकरून भविष्यात काही समस्या उद्भवल्यास त्याचे निराकरण होऊ शकेल आणि कोणालाही अनावश्यक त्रास होणार नाही.
• पोलीस स्टेशनमध्ये जमा झालेली उपकरणे लवकरात लवकर जिल्हास्तरीय उपकरण बँकेत जमा करावीत.
• जमा केलेले स्मार्टफोन-लॅपटॉप मुख्याध्यापकांच्या शिफारशीनुसार गरीब आणि गुणवंत विद्यार्थ्यांमध्ये वितरित केले जावेत.
• स्मार्टफोन-लॅपटॉप देण्यापूर्वी संबंधित विद्यार्थ्याच्या संदर्भात मुख्याध्यापकाकडून प्रमाणपत्र घ्या, ज्यामध्ये पात्र विद्यार्थी स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप नसलेले आणि कमी उत्पन्न गट असल्याचे नमूद केलेले असेल.
• स्मार्टफोन-लॅपटॉप दिल्यावर संबंधित विद्यार्थ्याकडून पावती घ्यावी ज्यात त्याचे नाव, पत्ता, शैक्षणिक संस्था, स्मार्टफोनचा आयएमईआय क्रमांक, लॅपटॉपचा क्रमांक, पावतीची तारीख व वेळ इत्यादी माहिती असेल.
• ही प्रणाली काही दिवस पायलट प्रकल्प म्हणून चालविली जाऊ शकते.
• या मोहिमे दरम्यान आलेल्या अडथळ्यांच्या आधारे आवश्यक सुधारणा देखील केल्या जाऊ शकतात.
Subscribe
