मुक्तपीठ टीम
शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील ज्येष्ठ अभ्यासक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांनी राज्याच्या शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना खुले विनंती पत्र लिहिले आहे. कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे राज्य निमंत्रक म्हणून लिहिलेल्या या पत्रात त्यांनी ना. गायकवाडांचे कोरोना अनाथांच्या समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे. तसेच रविवारी असलेल्या बालदिनी या मुलांच्या जीवनाला आधार देणारी मदत जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.
हेरंब कुलकर्णींचे शिक्षण मंत्र्यांना लिहिलेले खुले पत्र जसं आहे तसं:
माननीय वर्षा गायकवाड,
शालेय शिक्षण मंत्री
महाराष्ट्र
विषय: कोरोनात अनाथ झालेल्या मुलांसाठी बाल दिनानिमित्त आर्थिक मदत जाहीर करणेबाबत
महोदय,
कोरोनात महाराष्ट्रात देशातील सर्वात जास्त मृत्यू झाले आहेत. त्यामुळे राज्यात आज ७०,००० पेक्षा जास्त महिला विधवा झाल्या आहेत.
यामुळे हजारो विद्यार्थी अनाथ झाले आहेत. याचा परिणाम या मुलांच्या शिक्षणावर होणार आहे. कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यात आमचे कार्यकर्ते या विधवा महिलांना भेटी देत आहेत. तेव्हा या कुटुंबांची भीषण स्थिती आम्ही जवळून बघत आहोत.
दुसऱ्या लाटेत असंघटित क्षेत्रातील व ग्रामीण भागातील सर्वात जास्त मृत्यू झाल्याने या कुटुंबाची स्थिती खूपच विदारक झाली आहे. त्यातच या मुलांच्या आई वडिलांच्या उपचारासाठी मोठा खर्च झाल्याने अशी कुटुंबे कर्जबाजारी सुद्धा झाली आहेत. याचा थेट फटका या मुलांच्या शिक्षणावर बसणार आहे. घराच्या आर्थिक दुरावस्थेमुळे मुलांना बालमजुरीला लावणे व मुलींची लवकर लग्न करून देणे असे प्रकार घडत आहेत.
यासाठी शिक्षण विभागाने या कुटुंबातील मुलांना मदत करण्याची गरज आहे .
सुदैवाने शिक्षण विभागाने याबाबत अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलित करून संवेदनशीलता दाखवली आहे.
त्याला प्रत्यक्ष कृतीची जोड द्यावी ही विनंती.
सध्या महिला व बालकल्याण विभाग अशा मुलांसाठी बाल संगोपन योजना राबवत आहे. पण या योजनेत अवघी ११०० रुपयाची तुटपुंजी मदत केली जाते.
शिक्षण विभागाने बालसंगोपन योजनेत सहभाग देऊन या योजनेत दोन्ही विभागांची रक्कम मिळून विद्यार्थ्यांसाठी किमान ५००० रुपयांची मदत जर मिळाली तर या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला मदत होईल व यांच्या विधवा माता या मुलांना शाळेतून काढणार नाहीत. मुले व मुली शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून राहतील.
ही योजना केवळ कोरोनातील विधवा महिलांसाठी न राबवता सर्वच विधवा महिलांच्या मुलांसाठी राबवण्याची गरज आहे याचे कारण महाराष्ट्राला समाजसुधारकांच्या विधवा प्रश्नाच्या कामाची पार्श्वभूमी आहे व हे पंडिता रमाबाई यांचे स्मृती शताब्दी वर्ष आहे त्यांच्याच नावाने ही योजना यायला हवी.
तेव्हा महिला बालकल्याण विभाग व शिक्षण विभागाने १४ नोव्हेंबर बाल दिनाचे औचित्य साधून* या शिक्षणाच्या प्रवाहाबाहेर जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी धोरण जाहीर करावे ही विनंती.
अशा प्रकारची योजना शिक्षण विभागाने सुरू केल्यास तोच खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र सरकारचा बालदिन साजरा झाला असे होईल
आपण संवेदनशीलतेने या विषयाला प्रतिसाद देऊन योग्य धोरण जाहीर कराल ही खात्री आहे म्हणूनच आपल्या कडून अपेक्षा व्यक्त करत आहे…
हेरंब कुलकर्णी
राज्य निमंत्रक
कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती महाराष्ट्र
Subscribe
