राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाचं गेल्या दोन वर्षांत अहोरात्र काम! आरोग्यसेवा सुसज्ज!!

राजेश टोपे / सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री

कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्त्व आधिक अधोरेखित झाले आहे. गेल्या सुमारे दोन वर्षांत सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कोरोना साथीचा अतिशय समर्थपणे मुकाबला केला. कोरोनाच्या नव्या ओमायक्रॉन व्हेरियंटचे आव्हानही समर्थपणे परतवून लावू शकू, असा विश्वास आहे. या निमित्ताने आरोग्य यंत्रणेच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात येत आहे.

राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य विभागाने गेल्या दोन वर्षांत अहोरात्र काम करून कोरोनाच्या कालावधीत अतुलनीय काम केले. पण त्याचबरोबर या कालावधीत आरोग्य व्यवस्था आणखी बळकट केली पाहिजे, याचीही जाणीव झाली. यासाठी मनुष्यबळ वाढवणे, यंत्रसामग्री खरेदी करणे, सुसज्ज इमारती उभारणे, रुग्णवाहिकांची खरेदी करणे अशा विविध स्तरावर काम सुरू करण्यात आले. यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले.

गेल्या वर्षी कोविडच्या पहिल्या आणि दुसर्या लाटेचा आपण समर्थपणे मुकाबला केला. पहिल्या लाटेत लॉकडाऊन करावे लागले. उद्योग, व्यवसाय बंद करावे लागतील, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र कोविडचा सामना करत असतानाच राज्यातील आर्थिक चक्र सुरू ठेवणे गरजेचे होते. त्यासाठीच राज्यातील उद्योग, व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले गेले. खासगी आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांमधून ‘वर्क फ्रॉम होम’ संकल्पना विकसित केली गेली. यामुळे कोरोनाच्या साथीचा मुकाबला करताना आर्थिक ओघ थांबली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्राधान्यक्रम नव्याने निश्चित करण्यात आले आहेत. दूरगामी आरोग्य सेवा देता यावी यासाठी सर्वसमावेशक धोरण अवलंबले जात आहे.

चाचणी दरात कपात

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांतील ८० टक्के खाटांवर शासनाचे नियंत्रण राहील, याबाबतचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे कोरोना रुग्णांसाठी खाटा उपलब्ध होण्यासाठी आणि उपचाराचे दर नियंत्रणात राहण्यासाठी मदत मिळाली आहे. याचबरोबर खासगी रुग्णालयांमधील देयके तपासणी करण्यासाठी लेखा परीक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला.

कोरोना चाचणीच्या दरात वारंवार कपात करण्यात आली. याबाबत नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार चाचण्यांसाठी ३५०, ५०० आणि ७०० रुपये दर निश्चित करण्यात आले आहेत. संकलन केंद्रावरून नमुना घेऊन त्याची वाहतूक आणि अहवाल देणे या सर्व बाबींसाठी रुग्णाकडून ३५० रुपये आकारले जातील. रुग्णालय, कोविड केअर सेंटर, क्वारंटाईन सेंटरमधील प्रयोगशाळा येथून नमुना तपासणी आणि अहवाल यासाठी ५०० रुपये दर. निवासस्थानावरून नमुना घेऊन त्याचा अहवाल देणे यासाठी ७०० रुपये आकारले जाणार. रॅपिड आरटीपीसीआर चाचणीसाठीचे दरही निश्चित करण्यात आले.
आरटीपीसीआर चाचणीसोबतच रॅपिड अँटीजेन, अँटीबॉडीज, एचआरसीटी चाचण्यांसाठी दर निश्चित करण्यात आले आहे. हे दर अनुक्रमे रुग्ण स्वत: प्रयोगशाळेत आल्यास, तपासणी केंद्रावरून अथवा एकत्रित नमुने घेतल्यास आणि रुग्णाच्या घरी जाऊन नमुने घेतल्यास अशा तीन टप्प्यांसाठी आकारण्यात येणार आहेत.

यशस्वी अंमलबजावणी

लसीकरणाचा वेग वाढावा यासाठी ‘मिशन कवच कुंडल’, ‘मिशन युवा स्वास्थ्य’, ‘माझे कुटुंब माझी जबाबदारी’ अशी विविध अभियान राज्यस्तरावर राबवण्यात आली. राज्यातील विविध महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत ‘माझे गाव, कोरोना मुक्त गाव’, ‘माझे विद्यार्थी; माझी जबाबदारी’, ‘माझी सोसायटी; कोरोनामुक्त सोसायटी’, ‘मास्क नाही तर किराणा नाही’ अशी विविध अभियान राबवण्यात आली. या अभियानांमुळे कोविडविरुद्धच्या लढाईचे लोकचळवळीमध्ये रूपांतर करण्यात यश आले. या अभियानांमुळे कोविडविरुद्धचा लढा अधिक व्यापक झाला.

लसीकरणासाठी जनजागृती

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत लसीकरणाचे सुरक्षित कवच पुरवले आहे. लसीकरणाचा वेग वाढावा, लसीचे दोन्ही डोस नागरिकांनी घ्यावेत यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात आली. मात्र काही ठिकाणी लोकांच्या मनात शंका होत्या. त्या दूर करण्यासाठी प्रभावी जनजागृती मोहीम राबवण्यात आली. केंद्र सरकारने निश्चित करून दिलेल्या धोरणानुसार लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी नवरात्रीच्या काळात ‘मिशन कवच कुंडल’ अभियान राबवण्यात आले.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालये बंद करण्यात आली होती. मात्र ती परत सुरू करण्यासाठी विचार करण्यात आला. मात्र त्यापूर्वी युवकांचे लसीकरण व्हावे यासाठी युवा स्वास्थ्य अभियान हाती घेण्यात आले. या अभियानात महाविद्यालयाच्या आवारात लसीकरण करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले. या अभियानामुळे युवकांचे लसीकरण होण्यासाठी मदत झाली.

रुग्णालये इमारतींचे लेखापरीक्षण

राज्यातील आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयाच्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आठ योजना राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. नागरिकांना अधिक चांगल्या आरोग्य सुविधा पुरवता याव्यात, यासाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्यामार्फत तीन, तर जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्यामार्फत पाच योजना जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीतून रुग्णालयांच्या इमारतीचे बांधकाम विस्तारीकरण, दुरुस्ती, देखभाल, इमारतीचे, विद्युत जोडणीचे लेखापरीक्षण, रुग्णवाहिकांची खरेदी करता येणे शक्य होणार आहे.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यात राबवण्यात येत आहेत. कोरोनाच्या अनुषंगाने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सर्व नागरिकांना खुली करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारक व योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र नसलेले नागरिकसुद्धा योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत. म्युकरमायकोसिस आजारावरील उपचार खर्चीक असल्यामुळे या आजाराचा समावेश महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये करण्यात आला.

रस्ते अपघात विमा योजना

स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजना राज्यात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत स्वरूप व कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. रस्ते अपघातातील जखमी झालेल्या रुग्णाची परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय सेवा नजीकच्या शासकीय किंवा खासगी रुग्णालयामधून देण्यात येणार आहेत. योजना राबवण्यासाठी तत्काळ सेवा देण्याची सोय असणारी शासकीय व खासगी रुग्णालये अंगीकृत करण्यात येत आहेत. योजनेमध्ये एकूण ७४ प्रोसिजर्सच्या माध्यमातून अपघातग्रस्त व्यक्तींना सेवा देण्यात येईल.

महत्त्वाचे निर्णय

• राज्यातील आरोग्य संस्थांकरिता १००० रुग्णवाहिका खरेदी करून वितरित करण्यात आल्या.
• सार्वजनिक आरोग्य विभागातील विविध विभागांत १४०० रिक्त पदांची भरती.
• ठाणे येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये ३२६ खाटांची वाढ केली. २०० खाटांचे महिला व बाल रुग्णालय व २०० खाटांचे संदर्भ सेवा रुग्णालयाची श्रेणीवर्धन करण्यास विशेष बाब म्हणून मान्यता.
• राज्य ऑक्सिजनच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांना मंजुरी, सॅनिटायझर निर्माण करणार्या उत्पादकांना तत्काळ परवानगी.
• विदर्भ आणि मराठवाडा क्षेत्रातील शेतकर्यांच्या आत्महत्या व मानसिक समस्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेता जालना येथे प्रादेशिक मनोरुग्णालय सुरू करण्यास मान्यता.

नागरिकांच्या हितासाठी

• कोरोनाआजारावरील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये सर्व नागरिकांना परवडणार्या दरात उपचार देण्याच्या दृष्टीने कमाल दर ठरवण्याबाबतची अधिसूचना.
• कोरोनाआजाराच्या प्रथम व द्वितीय लाटेमध्ये रुग्णसंख्येनुसार आवश्यक मेडिकल ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्याच्या दृष्टीने वेळोवेळी ऑक्सिजन उत्पादनाच्या ६० टक्के/८० टक्के/१०० टक्के ऑक्सिजन वैद्यकीय वापरासाठी राखून ठेवण्याबाबत अधिसूचना.
• महाराष्ट्र राज्यातील कोरोनाआजार प्रादुर्भावाचे विश्लेषण करणे व प्रमाण कमी करण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी विशेष कार्य दलाची स्थापना करणेबाबत.
• कोरोनासंसर्गाचा लहान मुलांमध्ये होणार्या प्रादुर्भावापासून प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व उपचार पद्धती यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी विशेष कार्यदल स्थापन करण्याबाबत.
• दुसऱ्या लाटेदरम्यान कोरोना विषाणूच्या नवीन व्हेरियंटच्या जिनोम सिक्वेंसिंगच्या अभ्यासासाठी सहकार्य करार करणेबाबत.
• शासकीय रक्तपेढ्यांमध्ये रक्त व रक्तघटक रुग्णाला मोफत पुरवण्याबाबत.
• खासगी/विश्वस्त रक्तपेढ्यांसाठी प्लाझ्मा अफेरॅसिस पद्धतीने संकलित केलेल्या प्लाझ्मा पिशवीचे दर निश्चित करण्याबाबत.