मुक्तपीठ टीम
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्षपद व सदस्यांची पदे २ वर्षांपासून रिकामी आहेत. वारंवार तक्रारी येवूनही राज्यातील आघाडी सरकारने काहीच केलेले नाही. या प्रकरणी महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने बालहक्क संरक्षण आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांची ६ आठवड्यात नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्षपद व सदस्यांची पदे २ वर्षांपासून रिकामी असल्याने बालकांच्या तक्रारींची सुनावणी होत नव्हती. त्यामुळे बऱ्याच तक्रारी प्रलंबित असल्याने महाराष्ट्रातील तक्रारदार व बालकं न्यायापासून वंचित असल्याचे महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाच्या नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांच्या निदर्शनास आले होते.
नितीन दळवी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व महिला व बाल विकासमंत्री यशोमती ठाकूर यांना आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत पत्र लिहिले होते. त्याची दखल घेऊन सरकारने एकात्मिक बाल विकास योजनेच्या आयुक्तांना बालहक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा अधिभार डिसेंबर २०२१ मध्ये दिला. पण सदस्यांची निवड केली नाही. हे सर्व तात्पुरत्या स्वरूपाचे असल्यामुळे महासंघाचे नितीन दळवी व प्रसाद तुळसकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली, त्याची सोमवारी सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने महिला व बाल विकास विभागाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार
६ आठवड्यात आयोगावर अध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक करायचे निर्देश दिले. तसेच सर्व नियुक्ती पत्रांसहित २ जूनपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडण्याचे काम वकील रोनिता भट्टाचार्य करत आहेत.
Subscribe
