प्रा. हरी नरके
महाराष्ट्रामागोमाग मध्यप्रदेशसाठीही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक निवडणुका त्वरित जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रातीलही पंचायत राज निवडणूक कार्यक्रम २ आठवड्यात घोषित करण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला याआधीच दिले. २४८६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुका घटनेप्रमाणे वेळेवर घ्याव्यात असेही निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने निदेश दिले.
११ मार्च २०२२ रोजी कायद्यातील दुरुस्तीद्वारे राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाकडे असलेले वार्ड रचनेचे अधिकार मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर स्वतःकडे घेतले होते. त्याला आव्हान देणाऱ्या रिट याचिका राहुल रमेश वाघ व इतरांनी दाखल केल्या होत्या. त्यावर अधिक सुनावणीची गरज असून पुढील सुनावणी थेट १२ जुलै २०२२ ला घेण्यात येईल मात्र तोवर ज्यांचा कार्यकाल संपलेला आहे त्या निवडणुकांचा कार्यक्रम २ आठवड्यात घोषित करावा असे न्यायालयाने सांगितले.
कायद्यात बदल होण्याच्या आधल्या दिवसापर्यंत म्हणजे १०/३/२०२२ पर्यंत झालेल्या वार्ड रचना प्रमाण मानून निवडणूका घ्याव्यात असे न्यायालय म्हणते. याचा अर्थ मिनी विधानसभा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, नवी मुंबई आदी १५ मनपा व २४ जिप आणि सुमारे २,४४७ मनपा,जिप, ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या येथील निवडणूका ओबीसी आरक्षण शून्य मानून होणार असे दिसते.
जयन्तकुमार बांठिया आयोगाने तीन कसोट्या व इंपिरियल डेटा बाबत केलेले काम या निवडणुकांसाठी आधार मानले जाणार नाही असाही निकालाचा अर्थ निघतो. दरम्यान बहुजन कल्याण मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार साहेब यांनी लावलेला या निकालाचा अजब अर्थ मला तरी निकालपत्रात कुठे दिसला नाही. २४८६ स्था. स्व. संस्थांमधले ओबीसी आरक्षण किमान ५ वर्षासाठी तरी गेले आहे असे आजच्या निकालावरून प्रथमदर्शनी तरी वाटते. या निकालाचा अर्थ आणि त्याचा किस यावर प्रथेप्रमाणे गुऱ्हाळ चालूच राहील.
(प्रा. हरी नरके हे ५४ पुस्तकांचे लेखक-संपादक. वक्ते, संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या साहित्याचे संपादक प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख – महात्मा फुले अध्यासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ, पुणे [निवृत्त] आहेत.)
Subscribe
