मुक्तपीठ टीम
भूजलाच्या अनियंत्रित उपशामुळे होणारी भूजल पातळीतील घसरण थांबवण्यासाठी बंदिस्त पाईपलाईनद्वारे शेतीला पाणीपुरवठा करणे गरजेचे असून, यासाठी पाणी पुरवठा आणि कृषी विभागामार्फत जनजागृती करणे आवश्यक असल्याचे पाणीपुरवठामंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
अटल भूजल योजनेची राज्यस्तरीय शिखर समितीची दुसरी बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे कृषी मंत्री दादाजी भुसे, पाणी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल यांची उपस्थिती होती. बैठकीत आयुक्त सी.डी.जोशी, उपसचिव राजेंद्र गेनजे तसेच राज्यस्तरीय शिखर समितीचे सदस्य आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.
पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, लाभार्थींनी ठिबक सिंचन योजनेचे काम सुरू करण्यापूर्वी लोकसहभागाबरोबर अनुदान निधी उपलब्ध करून दिला तर लाभार्थींची संख्या वाढेल. यामुळे पाणी उपसा कमी होण्यास मदत होणार आहे. पाण्याच्या शाश्वत उपलब्धतेसाठी आणि तूट भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या विविध योजनांचे अभिसरण करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अटल भूजल योजना राबविण्याकरिता राज्यासाठी एकूण ९२५ कोटी रुपये एप्रिल २०२० ते मार्च २०२५ या कालावधीसाठी उपलब्ध होणार आहेत. यामध्ये भूजलसंबंधित माहिती व अहवाल जनसामान्यांसाठी खुले करणे, लोकसहभागातून जलसुरक्षा आराखडे तयार करणे, अस्तित्वातील राज्य व केंद्र पुरस्कृत योजनांचे अभिसरण साध्य करणे, कार्यक्षम पाणी वापर (सूक्ष्म सिंचन) पद्धतीचा अंगीकार करणे, भूजल पातळीमधील घसरण दरामध्ये सुधारणा करणे तसेच, संस्थात्मक बळकटीकरण व क्षमता बांधणी याकरिता हा निधी खर्च करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, अटल भूजल योजनेत राज्यातील एकूण एक हजार ४४३ गावे आहेत. राज्यातील आणखी गावे या योजनेस पात्र होतील याकरिता पुनर्सर्वेक्षण करणे गरजचे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना विविध योजनांचाही लाभ मिळू शकेल.
या योजनेच्या अमंलबजावणी करण्यासाठी पीक आणि पाणी व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. सूक्ष्म सिंचन, मल्चिंग, मूरघास, फळबाग व इतर नाविन्यपूर्ण कामांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Subscribe
